UPS लागू करणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य, जाणून घ्या त्याचे फायदे ?

UPS (युनिफाइड पेन्शन योजना) लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. याचा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीएसला मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. 2004 आणि त्यानंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महागाई समायोजन आणि इतर सवलती देखील दिल्या जातील.

केंद्र सरकारने नवी पेन्शन योजना आणल्यानंतर राज्य सरकारांनीही ती आपल्या राज्यात लागू करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. महाराष्ट्र सरकारने यावर तत्परतेने कारवाई केली. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार यूपीएस या वर्षी मार्चपासून लागू होणार आहे. याचा फायदा सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात.

नार-पार-गिरणा नदी जोड योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा योजना विस्तारित करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा केला जाईल. 7,000 कोटी रुपयांच्या नार-पार-गिरणा नदी आंतरलिंकिंग योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यांना होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार महात्मा फुले रिन्युएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड अंतर्गत 5000 कोटी रुपये उभारणार आहे.

UPS म्हणजे काय?

यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) ही एक नवीन पेन्शन योजना आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता NPS (नॅशनल पेन्शन स्कीम) मध्ये राहण्याचा किंवा UPS निवडण्याचा पर्याय आहे. राज्य सरकारांकडे यूपीएसचा अवलंब करण्याचा पर्याय आहे.

UPS अंतर्गत, किमान 25 वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50% इतके पेन्शन मिळेल. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पेन्शनच्या रकमेच्या 60% रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.