Maharashtra Farmer Loan Waiver : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' मंजूर केली असून, या निर्णयामुळे सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Maharashtra Farmer Loan Waiver : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने दिलेले शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन अखेर पूर्णत्वाकडे जाताना दिसत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' मंजूर करण्यात आली आहे. सध्या विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी आचारसंहिता संपताच योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
36 हजार कोटींची कर्जमाफी; लाखो शेतकऱ्यांना फायदा
राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे एकूण 36 हजार 585 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. यामध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे सुमारे 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून त्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कर्जमाफीचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार?
सरकारने योजनेसाठी काही स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकबाकी असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न केलेली कर्जखाती या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
Related Articles
एक किंवा अधिक बँकांमधील कर्जाची एकत्रित थकबाकी, मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास संबंधित शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहे. यामुळे दोन लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या सुमारे 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांच्या 17.75 लाख कर्जखात्यांवरील संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ
कर्जमाफी योजनेचा लाभ सर्वांनाच मिळणार नाही. सरकारने काही वर्गांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत सदस्य यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.
याशिवाय सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांतील कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि संचालक यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका आणि दूध संघांशी संबंधित पदाधिकारी तसेच 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारीदेखील या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
राज्याच्या तिजोरीवर 14 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला अतिरिक्त 14 हजार 754 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.सध्या राज्यात सुरू असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे, विशेषतः लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीची अंमलबजावणी हा सरकारसमोरील मोठा आर्थिक निर्णय मानला जात आहे.
आचारसंहिता संपताच अधिकृत घोषणा अपेक्षित
सध्या लागू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे सरकार अधिकृत घोषणा करू शकत नसले तरी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच या योजनेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून आगामी खरीप हंगामासाठी त्यांना नव्याने उभारी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
