मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शिक्षण, महसूल, कृषी आणि न्याय विभागांसह अनेक क्षेत्रांना या निर्णयांचा फायदा होणार आहे.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यभरातील विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सामाजिक कल्याण, शिक्षण, महसूल, कृषी आणि न्याय यंत्रणेसह अनेक विभागांशी संबंधित निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
मुख्य निर्णयांचा संक्षिप्त आढावा:
दिव्यांगांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळा आणि पदांना मान्यता देण्यात आली. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी टंकलेखक पदे निर्माण
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार, राज्यातील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसाठी नवीन टंकलेखक पदे तयार करण्यास मंजुरी. (विधी व न्याय विभाग)
Related Articles
इचलकरंजी व जालना महापालिकांना जीएसटी अनुदान
इचलकरंजी महापालिकेला 657 कोटी आणि जालना महापालिकेला 392 कोटींचे पाच वर्षांतील भरपाई अनुदान मंजूर. (वित्त विभाग)
शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी फी माफ
शेतजमिनीच्या वाटपासाठी लागणाऱ्या नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. (महसूल विभाग)
पत्रकार क्लब, नागपूरसाठी जमिनीच्या अटींमध्ये शिथिलता
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला दिलेल्या जमिनीच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
FDCM मध्ये 1351 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (FDCM) मधील हजारो पदांच्या आकृतीबंधात सुधारणा. (वने विभाग)
स्थानिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नियुक्ती
उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नियुक्तीचे सुधारीत धोरण मंजूर. (शालेय शिक्षण विभाग)
‘मॅग्नेट’ प्रकल्पासाठी पणन मंत्र्यांना अध्यक्षपद
ADB सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET)" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असणार. (पणन विभाग)
कृषी कर्मचाऱ्यांच्या पदनामात बदल
कृषी पर्यवेक्षक आता “उप कृषि अधिकारी” आणि कृषी सहाय्यक “सहायक कृषि अधिकारी” या नावाने ओळखले जातील. (कृषी विभाग)
हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 6व्या वेतन आयोगाची थकबाकी
नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी मंजूर. (वस्त्रोद्योग विभाग)
या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षण संस्था, दिव्यांग व्यक्ती आणि नागरी प्रशासन यांना थेट लाभ होणार आहे. ही बैठक राज्याच्या विकास प्रक्रियेस नवे बळ देणारी ठरली आहे.
