Digital Harassment: महाराष्ट्र विधानसभेने 'भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६' मंजूर केले आहे, ज्यामुळे महिलांचा डिजिटल छळ हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार, सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल माध्यमांतून महिलांना त्रास देणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
मुंबई: सोशल मीडियाचा वापर वाढला तसा महिलांच्या डिजिटल छळाच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. अनोळखी व्यक्तींकडून येणारे 'जेवलीस का?' सारखे नको असलेले मेसेज असोत किंवा फोटोंवर केलेली आक्षेपार्ह शेरेबाजी, आता अशा विकृत प्रवृत्तींना चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बुधवारी 'भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६' एकमताने मंजूर करून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
डिजिटल छळ आता 'गंभीर गुन्हा'!
बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत गुन्ह्यांची व्याख्याही आता बदलली आहे. या नव्या विधेयकानुसार केवळ शारीरिक हिंसाच नाही, तर डिजिटल माध्यमांतून होणारा त्रासही कायद्याच्या कचाट्यात येणार आहे.
व्याप्ती: टेलिफोन, ईमेल, व्हॉट्सॲप किंवा कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून महिलांचा मानसिक छळ करणे आता 'लैंगिक छळ' मानला जाईल.
Related Articles
कठोर शिक्षा: अशा प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला ३ वर्षांच्या तुरुंगवासासह भारी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अजामीनपात्र गुन्हा: महिलांची डिजिटल छेडछाड करणाऱ्यांना आता सहज जामीन मिळणार नाही, अशा स्वरूपाचे कडक बदल यात प्रस्तावित आहेत.
'शक्ती' कायद्यातील तरतुदींचे पुनरागमन
२०२० मध्ये राज्य सरकारने आणलेले 'शक्ती' विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे रखडले होते. मात्र, केंद्राच्या नवीन 'भारतीय न्याय संहिता'नुसार आवश्यक सुधारणा करून हे नवीन विधेयक आणले गेले आहे.
"राज्यातील महिलांना अधिक सुरक्षा मिळावी यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष समितीच्या शिफारशींनुसारच या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत," असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
पीडितांची ओळख राहणार 'टॉप सीक्रेट'
या विधेयकात ॲसिड हल्ला पीडितांच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला आहे. पीडितेची ओळख पूर्णपणे गोपनीय (Confidential) ठेवली जाईल. यामुळे पीडित महिलेला सामाजिक त्रासापासून संरक्षण मिळेल आणि तिला सन्मानाने जगता येईल.
सावध राहा! या गोष्टी पडू शकतात महागात
१. सोशल मीडियावर वारंवार नको असलेले मेसेज पाठवणे.
२. कमेंट बॉक्समध्ये अश्लील किंवा आक्षेपार्ह टिप्पणी करणे.
३. परवानगीशिवाय फोटो किंवा माहिती प्रसारित करून मानसिक छळ करणे.
महाराष्ट्रातील हे नवीन विधेयक डिजिटल युगातील गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. आता महिला केवळ रस्त्यावरच नाही, तर ऑनलाइन विश्वातही सुरक्षित राहतील याची खात्री या कायद्यामुळे मिळणार आहे.
