Economic Survey 2025-26 : आंतरराष्ट्रीय चढ-उतार आणि व्यापारी धक्क्यांनंतरही 2026-27 या वर्षात भारताची आर्थिक वाढ चांगली राहील. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
Economic Survey 2025-26 : आंतरराष्ट्रीय चढ-उतार आणि व्यापारी धक्क्यांनंतरही 2026-27 या वर्षात भारताची आर्थिक वाढ चांगली राहील. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. गुरुवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक विकासाचे आशादायक चित्र मांडण्यात आले आहे.
वर्षाच्या अखेरीस ट्रेड डील
अमेरिकेसोबत सुरू असलेली व्यापार कराराची चर्चा या वर्षाअखेरीस अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
जी-राम-जी चे समर्थन
यापूर्वीच्या नरेगा योजनेअंतर्गत लोकांना 100 दिवसांचा रोजगार दिला जात नव्हता. कामाच्या मागणीत लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे त्यात सुधारणा करून नवीन जी-राम-जी कायदा लागू करण्यात आला, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
Related Articles
रुपयाचे मूल्य देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब नाही
डॉलरच्या तुलनेत 92 रुपयांपर्यंत घसरलेले भारतीय रुपयाचे मूल्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब नाही. रुपयाच्या घसरणीमुळे अमेरिकेकडून अतिरिक्त कराच्या भीतीचा सामना करणाऱ्या भारताला फायदाच होत आहे. मात्र, यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ थांबत आहे. उच्च मूल्याच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे सध्या महागाईची चिंता नाही. देशाची आर्थिक वाढ चांगली आहे, आर्थिक दृष्टिकोनही आशादायक आहे आणि महागाई नियंत्रणात आहे.
वित्तीय तूट 4.4% पर्यंत कमी करण्यात यशस्वी पाऊल
या आर्थिक वर्षात 4.4% वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर सरकार यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. 2025 च्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने जीडीपीच्या 4.9% वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, ते 4.8% पर्यंत कमी करून चांगली कामगिरी केली. 2021 च्या आर्थिक वर्षात 9.2% असलेली वित्तीय तूट 2026 च्या आर्थिक वर्षात 4.4% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यातून उत्पन्न-खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकार यशस्वी होत आहे.
युरियाच्या विक्री दरात किंचित वाढ करण्याची सूचना
देशात युरियाच्या अतिवापरामुळे एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम) गुणोत्तर बिघडले आहे. 2009-10 मध्ये हे गुणोत्तर 4:3.2:1 होते, ते 2023-24 मध्ये 10.9:4.1:1 वर पोहोचले आहे. अनुदानित दरातील युरियाचा अतिवापर हे याचे कारण आहे. बहुतेक पिकांसाठी आणि जमिनीसाठी हे प्रमाण 4:2:1 असणे पुरेसे आहे. एनपीके गुणोत्तर सुधारण्यासाठी, 2018 पासून न बदललेला युरियाचा किरकोळ विक्री दर किंचित वाढवण्याची गरज आहे. सध्या युरियाची किंमत 45 किलोच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे.
जंक फूडच्या जाहिरातींवर रात्री 6 ते 11 पर्यंत बंदी
जास्त फॅट, मीठ, साखर वापरलेल्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड (अति-प्रक्रिया केलेले) किंवा जंक फूडसाठी भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनत आहे. या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर सकाळी 9 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत बंदी घालण्याची गरज आहे. यासोबतच, लहान मुलांचे दूध आणि पेयांच्या मार्केटिंगवरही बंदी घालण्याची गरज आहे. अंदाजानुसार, देशात 2020 मध्ये 3.3 कोटी मुले लठ्ठपणाने त्रस्त होती, तर 2035 मध्ये ही संख्या 8.3 कोटींवर पोहोचेल. त्यामुळे चिलीसारख्या देशांच्या धर्तीवर माध्यमांमध्ये अशा खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी.
