माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांच्या मते, राजकारणात आंदोलने आणि वादविवाद आवश्यक असले तरी सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर संघर्ष निर्माण झाल्यास तरुणांच्या विकासाचे आणि भविष्याचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात.
राजीव चंद्रशेखर : जगात सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. पुढील ५० वर्षांत देशाच्या राजकारणाची आणि लोकशाहीची दिशा मोठ्या प्रमाणावर आजच्या तरुणांच्या विचारांवर अवलंबून असेल. तरुणांना कोणत्या प्रकारचे सरकार हवे आहे, त्यांच्यासाठी विकासाचा अर्थ काय आहे आणि नेत्यांकडून त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कामाची अपेक्षा आहे, हे प्रश्न पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत.
याच मुद्द्यावर, माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी एका लेखात भारतीय राजकारण, सरकारी कामकाज आणि तरुणांच्या भूमिकेवर आपले विचार व्यक्त केले आहेत. ते म्हणतात की राजकारणात वादविवाद आणि आंदोलने आवश्यक आहेत, परंतु जेव्हा प्रत्येक मुद्दा ज्वलंत बनतो आणि सरकारच्या कामगिरीवरील चर्चा मागे पडते, तेव्हा तरुणांना सर्वाधिक त्रास होतो.
२००४ ते २०१४ या काळातील भारत आणि आजचा भारत यांच्यात काय बदलले?
Related Articles
हा लेख २००४ ते २०१४ या कालावधीचे वर्णन 'हरवलेले दशक' असे करतो. लेखकाच्या मते, त्या काळात अनेक लोकांसाठी यशाचा मार्ग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा त्यांच्या प्रतिष्ठेवर आणि ओळखींवर अधिक अवलंबून होता. व्यवसायातही, चांगल्या कल्पना आणि कामगिरीपेक्षा राजकीय ओळखींचा अधिक फायदा होत असे. २०१२ च्या क्रेडिट सुईस अहवालाचा हवाला देत, लेखात म्हटले आहे की देशातील १० सर्वात मोठ्या व्यावसायिक समूहांकडे भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या एकूण निव्वळ मालमत्तेच्या अंदाजे ९८% इतके कर्ज होते. या प्रणालीमुळे लहान व्यावसायिक, दुकानदार आणि तरुण उद्योजकांना बँकांकडून कर्ज मिळवणे कठीण झाले होते. याउलट, आजच्या प्रणालीने डिजिटल पेमेंट आणि बँक खात्यांमध्ये थेट निधी हस्तांतरणावर भर दिला आहे.
जॅम ट्रिनिटीमुळे सरकारी योजनांसाठी निधी हस्तांतरण प्रणालीत बदल हा लेख जन धन, आधार आणि मोबाईल फोन यांचे संयोजन असलेल्या जॅम ट्रिनिटीचे वर्णन सरकारी प्रणालीतील एका मोठ्या बदलाचा भाग म्हणून करतो. या प्रणालीने सरकारी योजनांमधील निधी थेट लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होण्यास मदत झाली. २०१४ पासून, ५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यापूर्वी, सरकारी योजनांमधील निधी गरजूंपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक स्तरांमधून जात असे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या एका जुन्या विधानाचा हवाला देत, लेखात म्हटले आहे की, सरकारी मदतीपैकी केवळ १५% मदत इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली. आता, डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) द्वारे ही समस्या कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
दारिद्र्य निर्मूलन आणि शेतकऱ्यांच्या समर्थनाचे दावे नीती आयोगाच्या आकडेवारीचा हवाला देत, त्यात म्हटले आहे की २०१३-१४ ते २०२२-२३ या काळात अंदाजे २५ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत. या आकडेवारीनुसार, देशातील बहुआयामी दारिद्र्याची पातळी, जी २०१३-१४ मध्ये २९.१७% होती, ती २०२२-२३ मध्ये ११.२८% पर्यंत कमी झाली. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी मदतीचाही उल्लेख आहे. यानुसार, शेतकऱ्यांना अंदाजे ४.४७ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' सारख्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित केले जात आहेत. त्यांच्या मते, जेव्हा कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारते आणि शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत मिळते, तेव्हा त्याचे फायदे दीर्घकाळ दिसतात.
कर्नाटक आणि केरळच्या सरकारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा लेख केवळ केंद्र सरकारच्या कामगिरीवरच चर्चा करत नाही, तर विरोधी पक्षांच्या राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. कर्नाटकचे उदाहरण देत, प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले की, राज्याचे कर्ज एका वर्षात ₹९०,२८० कोटींवरून ₹१.०४ लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. लेखानुसार, सरकारी हमी योजनांवर अंदाजे ₹५२,००० कोटी खर्च केले जात आहेत. या योजनांमुळे रस्ते, रुग्णालये आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसंकल्पावर दबाव येत आहे.
केरळमधील मागील डाव्या सरकारच्या १० वर्षांच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जून २०२६ मध्ये सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेचा हवाला देत, लेखात म्हटले आहे की राज्यावर ₹५.०७ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, २०२५ मध्ये राज्याला ८४ दिवसांसाठी आरबीआय ओव्हरड्राफ्टचा आधार घ्यावा लागला. अहवालानुसार, राज्याचा भांडवली खर्च, म्हणजेच रस्ते, रुग्णालये आणि इतर प्रमुख पायाभूत सुविधांवरील खर्च, हा जीएसडीपीच्या (GSDP) केवळ १.३ टक्के होता.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची उदाहरणे केरळ राज्य अध्यक्षांच्या लेखात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राची उदाहरणेही दिली आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था ३६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. लेखानुसार, उत्तर प्रदेशात दंगलींवर नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे, राज्याचा महसूल वाढला आहे आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. महाराष्ट्राबाबत असे म्हटले आहे की, परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) बाबतीत हे राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. एका तिमाहीत देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली.
आंदोलने आवश्यक आहेत, पण संसदेतील आणि रस्त्यांवरील गदारोळ कितपत योग्य आहे?
राजीव चंद्रशेखर यांच्या मते, सरकारविरोधात आंदोलन करणे, चुकीच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि जनतेच्या समस्या मांडणे हे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. त्यांनी स्वतः आपल्या सार्वजनिक जीवनात अनेक आंदोलनांमध्ये भाग घेतल्याचे कबूल केले आहे. पण त्यांचा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा संसदेत एखाद्या विशिष्ट विषयावर चर्चा करण्याऐवजी, महामार्ग बंद करून काम थांबवण्याचे किंवा दबाव निर्माण करण्याचे सतत प्रयत्न केले जातात, तेव्हा याचा सामान्य जनतेला काय फायदा होतो? सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे, पण केवळ गोंधळ घालणे हे चांगल्या योजनेचे किंवा पर्यायाचे उत्तर असू शकत नाही.
तरुणांना कोणत्या प्रकारचे राजकारण हवे आहे?
त्यांनी तरुणांना एक थेट प्रश्न विचारला. अशी व्यवस्था आहे का?
