सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएवरील स्थगितीला दिला नकार, अधिक माहिती घ्या जाणून

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दुपारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा किंवा सीएएच्या स्थगितीला नकार दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी, गेल्या आठवड्यात अधिसूचित केलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या 237 याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला 8 एप्रिलपर्यंत तीन आठवड्यांचा अवधी दिला. 

याशिवाय, याचिकाकर्त्यांना त्या तारखेपूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व मंजूर झाल्यास संपर्क साधण्याची रजा देण्यात आली होती. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इंदिरा जयसिंग या दोघांनीही ती विनंती केली.  या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी केली. 

याचिकाकर्त्यांमध्ये इंडियन मुस्लिम लीग, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते जयराम रमेश आणि तृणमूलच्या माजी खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश आहे. याचिकेत हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या विरोधात असून भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यावर बोलताना "निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी, विशेषत: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये ध्रुवीकरण करण्यासाठी हे पाऊल तयार केले गेले आहे," असं म्हटलं आहे. 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी यावर मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले की,  "त्यांना कायद्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल शंका आहे आणि "नागरिकत्वाचा हक्क हिरावून घेण्याचा कट" असल्याचा आरोप केला आहे. "भाजप नेते म्हणतात सीएए तुम्हाला अधिकार देते. पण ज्या क्षणी तुम्ही नागरिकत्वासाठी अर्ज करता, तुम्ही बेकायदेशीर स्थलांतरित व्हाल आणि तुमचे हक्क गमवाल. तुमचे अधिकार गमवाल आणि डिटेंशन कॅम्पमध्ये नेले जाईल. कृपया अर्ज करण्यापूर्वी विचार करा,"

यावर भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. ते म्हणतात की, ""भाजपने आपल्या 2019 च्या जाहीरनाम्यात हे स्पष्ट केले आहे की ते CAA आणतील आणि निर्वासितांना (पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून) भारतीय नागरिकत्व देईल. भाजपचा स्पष्ट अजेंडा आहे आणि त्या वचनानुसार, नागरिकत्व ( दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. कोविडमुळे विलंब झाला."
आणखी वाचा - 
सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएवरील स्थगितीला दिला नकार, अधिक माहिती घ्या जाणून
Loksabha Election 2024 : NDA आघाडीत मनसेचा होणार समावेश? राज ठाकरे यांची अमित शहांसोबत होणार बैठक