Temple Entry : मंदिरात काहींनाच प्रवेश देणं हिंदू धर्मासाठी घातक, सुप्रीम कोर्टाची स्पष्टोक्ती

Supreme Court Warns Restricting Temple Entry : प्रत्येक मंदिरात आणि मठात सर्वांना प्रवेश मिळायला हवा. कोणत्याही एका गटाला बाहेर ठेवणं हे हिंदू धर्मासाठी हानिकारक आहे आणि यामुळे समाजात फूट पडते, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. शबरीमलासह इतर मंदिरांमधील प्रवेशबंदीच्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे महत्त्वाचं मत नोंदवलं.

Supreme Court Warns Restricting Temple Entry

Supreme Court Warns Restricting Temple Entry : 'प्रत्येक मंदिरात आणि मठात सर्वांना प्रवेश मिळायला हवा. कोणत्याही एका गटाला किंवा पंथाला मंदिराबाहेर ठेवणं हे हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम करतं आणि समाजात फूट पाडतं,' असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी व्यक्त केलं.

शबरीमला मंदिราसह अनेक मंदिरांमध्ये महिलांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.

नायर सर्व्हिस सोसायटी आणि शबरीमला अय्यप्पा भक्त संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, 'आम्ही एक वेगळा धार्मिक पंथ आहोत आणि डोंगरावरील मंदिराचं व्यवस्थापन करण्याचा हक्क फक्त आम्हाला आहे. तिथे आमच्याशिवाय इतर परंपरा मानणाऱ्यांना प्रवेश नाही. घटनेच्या कलम २६(बी) नुसार धार्मिक पंथांना आपापल्या परंपरा पाळण्याचा हक्क आहे. हा हक्क कलम २५(२)(बी) पेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे.'

कलम २५(२)(बी) प्रशासनाला सर्व हिंदू धार्मिक संस्था सर्वांसाठी खुल्या करण्याचा अधिकार देतं.

यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी एक चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, 'एका निकालावेळी गौड सारस्वत ब्राह्मणांशिवाय इतरांना प्रवेश देऊ नये, असं म्हटलं गेलं होतं. पण त्याचा हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम होतो. प्रत्येकाला प्रत्येक मंदिरात आणि मठात प्रवेश मिळायला हवा. शबरीमला निकालाचा वाद बाजूला ठेवा. पण तुम्ही जर 'ही एक प्रथा आणि धर्माची बाब आहे' असं म्हणत असाल, तर मग मी म्हणेन की फक्त माझ्या पंथानेच मंदिरात जावं, इतरांनी नाही. असं करणं हिंदू धर्मासाठी चांगलं नाही. याचा धर्मावर वाईट परिणाम होऊ देता कामा नये,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यानंतर वैद्यनाथन यांनी एक मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, 'केरळमध्ये काही खासगी कुटुंबांची मंदिरं आहेत. तिथे फक्त त्या कुटुंबातील सदस्यच जातात. त्यांना राज्य किंवा जनतेकडून कोणताही निधी मिळत नाही. ती मंदिरंही सर्वांसाठी खुली करणं योग्य आहे का?'

यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, 'आम्ही खासगी मंदिरांबद्दल बोलत नाही आहोत. पण एखाद्या विशिष्ट मंदिरात फक्त गौड सारस्वत ब्राह्मणांनीच जावं, किंवा कांची मठाच्या लोकांनी फक्त कांचीला जावं, शृंगेरीला जाऊ नये; आणि शृंगेरीच्या लोकांनी फक्त शृंगेरीला जावं, कांचीला जाऊ नये, असं म्हटल्यास ते धर्मासाठी हानिकारक ठरेल,' अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली.