उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायदानासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढायला हवा, पण AI न्यायाधीशांची जागा घेऊ शकत नाही. त्यांनी भारताच्या डिजिटल न्यायालयीन सुधारणा आणि AI च्या वापरातील 'मानवी प्राधान्य' या तत्त्वावर भर दिला.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हायला हवा. पण त्याचवेळी त्यांनी एक इशाराही दिला. ते म्हणाले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) कधीही न्यायाधीशांची बुद्धिमत्ता किंवा निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची जागा घेऊ शकत नाही. हे अधिकार न्यायाधीशांकडेच राहिले पाहिजेत.
उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे 'असोसिएशन ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अँड इक्विव्हॅलेंट इन्स्टिट्यूशन्स'च्या ७ व्या काँग्रेसमध्ये ते बोलत होते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांशी प्रामाणिक राहून तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, हे सध्या न्यायालयांसमोरील मोठे आव्हान आहे.
"तंत्रज्ञानामुळे लाखो लोकांपर्यंत न्याय पोहोचू शकतो. पण जर योग्य ती काळजी घेतली नाही, तर ज्या नागरिकांसाठी हे तंत्रज्ञान आहे, तेच या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जातील आणि लोकांचा विश्वास उडेल," असेही ते म्हणाले.
नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून डिजिटल बदल
सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, डिजिटायझेशन म्हणजे केवळ जुन्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण नाही. तर नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून संपूर्ण प्रक्रियेत नव्याने बदल करण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
भारतातील न्यायालयीन प्रक्रियेचे डिजिटल रूप
भारतातील डिजिटल न्यायालयीन सुधारणांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. ई-फायलिंग, व्हर्च्युअल सुनावणी, डिजिटल केस मॅनेजमेंट आणि घटनापीठाच्या कामकाजाचे लाईव्ह-स्ट्रीमिंग यामुळे अंतर आणि खर्चाचा भार कमी झाला आहे. तसेच, न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्व सर्वांना समजले. मार्च २०२० ते जून २०२४ या काळात एकट्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ७.५ लाखांहून अधिक सुनावण्या घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
AI टूल्सच्या मदतीने भाषेचा अडथळा दूर
भाषेचा अडथळा दूर करण्याबाबत बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 'SUVAS' (सुवास) नावाचे AI टूल विकसित केले आहे. याच्या मदतीने न्यायालयाचे निकाल भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जातात. आतापर्यंत १८ भाषांमध्ये ८३,००० हून अधिक निकाल अनुवादित करून प्रकाशित करण्यात आले आहेत.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील 'Su-Sahayak' (सु-सहायक) या AI चॅटबॉटचाही उल्लेख केला. या चॅटबॉटमुळे पक्षकार, वकील आणि सामान्य जनतेला खटल्याची स्थिती, कॉज लिस्ट, आदेश, निकाल आणि ई-सेवांची माहिती सहज मिळते.
"न्यायालयाचे कामकाज नागरिकांना सहज समजावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. कारण, फक्त न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असून उपयोग नाही, जर तिथली प्रक्रियाच लोकांना समजायला कठीण असेल, तर न्याय मिळणे अपूर्णच राहते," असे ते म्हणाले.
सरन्यायाधीशांनी 'वन केस, वन डेटा' (One Case, One Data) या उपक्रमाचीही माहिती दिली. न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवरील खटल्यांची माहिती एकत्र करणे आणि कामातील दुप्पटपणा व विलंब टाळणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
'मानवी प्राधान्य' आणि AI साठी सुरक्षितता
न्यायालये आता डेटा आणि AI वर अधिकाधिक अवलंबून आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या उपाययोजना असणे अत्यंत गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
न्यायालयांमध्ये AI च्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२६ मध्ये जारी केलेले मसुदा नियम हे 'मानवी प्राधान्य' (human primacy) या तत्त्वावर आधारित आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
"आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न्यायालयीन संशोधनात मदत करू शकते आणि न्यायालयाच्या प्रक्रियेला गती देऊ शकते. पण ते कधीही न्यायाधीशांची बुद्धिमत्ता किंवा निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची जागा घेऊ शकत नाही. हे अधिकार नेहमी न्यायाधीशांकडेच राहिले पाहिजेत," असे सूर्यकांत म्हणाले.
(हेडलाईन वगळता या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
