राज्यसभा खासदार सुधा मूर्ती यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील त्रिभाषा धोरणाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्या स्वतः अनेक भाषा जाणतात आणि मुलांनाही भाषा शिकण्याचा आनंद घेता यावा, असे त्यांचे मत आहे.
नवी दिल्ली (एएनआय): राज्यसभा खासदार सुधा मूर्ती यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील (एनईपी) त्रिभाषा धोरणाला पाठिंबा दर्शवला आहे, जे विद्यार्थ्यांना अनेक भाषा शिकण्यास प्रोत्साहित करते. भाषांबद्दलचा स्वतःचा अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, "मला नेहमीच असे वाटले आहे की एखादी व्यक्ती अनेक भाषा शिकू शकते आणि मला स्वतःला ७-८ भाषा येतात. त्यामुळे मला शिकायला आवडते आणि मुले खूप काही मिळवू शकतात."
यापूर्वी, काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी त्रिभाषा धोरणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. ते म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये द्विभाषा धोरण (इंग्रजी आणि तामिळ) चांगले आहे आणि "तिसरी भाषा" अनिवार्य करणे "पूर्णपणे अस्वीकार्य" आहे. "तामिळनाडूमध्ये द्विभाषा धोरण - इंग्रजी आणि तामिळ हे स्पष्टपणे चांगले आहे. इंग्रजी आपल्याला वाणिज्य आणि विज्ञान जगाशी जोडते आणि तामिळ आपली संस्कृती आणि ओळख जपते. जर कोणाला तिसरी भाषा शिकायची असेल, तर ती त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार असावी. ती अनिवार्य करण्याचे कोणतेही कारण नाही. आमच्यावर तिसरी भाषा लादणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि केंद्र सरकारने आपली धोरणे लागू करताना लवचिक असणे आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.
काँग्रेस खासदार जेबी माथेर म्हणाल्या, "भाजपने हे लक्षात घ्यावे की भाषेचा मुद्दा हा एक संवेदनशील भावनिक विषय आहे... ज्या गोष्टी लोकांच्या भावना दुखावतात, त्यांना प्रोत्साहन देऊ नये... धर्मेंद्र प्रधान अनावश्यकपणे समाजात फूट पाडत आहेत... आम्ही विरोधक एकतेसाठी उभे आहोत आणि म्हणूनच आम्ही काल संसदेतून बाहेर गेलो... भाजपचे एनईपीमध्ये (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) छुपे अजेंडे आहेत..."
Related Articles
यापूर्वी, राज्यसभेत बोलताना केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सरकार भाषेच्या आधारावर समाजात फूट पाडू इच्छित आहे, असा आरोप करणाऱ्या विरोधकांवर जोरदार टीका केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार असे "पाप" करण्यासाठी भाषेचा कधीही उपयोग करणार नाही, असे सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या (डीएमके) त्रिभाषा धोरणाला विरोध करण्यावर जोरदार टीका केली, त्यांनी स्टॅलिन सरकारवर तामिळनाडूमध्ये "राजकीय गोंधळ" निर्माण केल्याचा आणि मुलांना "शिकण्याच्या हक्का" पासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला.
