परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रुपयाला सावरण्यासाठी SBI रिसर्चने काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.
मुंबई : परदेशी गुंतवणूक देशात खेचून आणण्यासाठी SBI रिसर्चने टॅक्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. इक्विटी टॅक्सेशनमध्ये बदल, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) च्या नियमांमध्ये स्पष्टता आणि निर्यातीतून मिळणारा पैसा लवकर देशात आणणे, यावर त्यांनी भर दिला आहे. रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) जे प्रयत्न करत आहे, त्याला काही मर्यादा आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
परदेशी गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे सल्ले
SBI रिसर्चने आपल्या ताज्या अहवालात दीर्घकालीन इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी होल्डिंग पिरियड दोन ते तीन वर्षांचा करावा आणि इक्विटीवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स रद्द करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. सध्या परदेशी गुंतवणूकदार सतत पैसे काढून घेत आहेत, अशा वेळी या उपायांमुळे नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अहवालात म्हटले आहे की, "सरकारने इक्विटी मार्केटमध्ये येणारा पैसा टिकवून ठेवण्यासाठी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. यासाठी होल्डिंग पिरियड २-३ वर्षांपर्यंत वाढवणे आणि इक्विटीवरील LTCG टॅक्स रद्द करणे गरजेचे आहे."
ECB टॅक्सच्या नियमांमध्ये स्पष्टता हवी
सध्या ECB वर ५ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान विथहोल्डिंग टॅक्स लागतो. या टॅक्सच्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्याची मागणी अहवालात केली आहे. टॅक्सच्या तरतुदी आणि डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स ॲग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत नियम सोपे आणि स्पष्ट केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, असे SBI रिसर्चचे म्हणणे आहे.
Related Articles
निर्यातीचा पैसा लवकर देशात आणा
निर्यातीतून मिळणारी कमाई सहा महिन्यांच्या आत भारतात परत आणण्याची शिफारस SBI रिसर्चने केली आहे. अर्थात, काही खऱ्या अडचणी असल्यास मुदतवाढ देण्याची मुभा असावी. यामुळे व्यवसायाच्या गरजाही पूर्ण होतील आणि परकीय चलन देशात येण्यास होणारा विनाकारण विलंबही टळेल.
"परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन आणि रचनात्मक पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण RBI च्या प्रयत्नांना एक मर्यादा आहे," असे या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
सततच्या घसरणीमुळे तातडीच्या उपाययोजनांची गरज
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) २०२१ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात इक्विटी मार्केटमधून तब्बल ३.५१ लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. यात एकट्या २०२६ मधील २.६१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा समावेश आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये सुमारे १३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक बाहेर गेल्याचेही SBI रिसर्चने निदर्शनास आणून दिले आहे.
रुपयाला सावरण्यासाठी केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या हस्तक्षेपावर अवलंबून राहण्यापेक्षा, परदेशी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
रुपयाला सावरण्यासाठी RBI चे सध्याचे प्रयत्न
रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI ने आधीच काही पावले उचलली आहेत. यात तीन सरकारी तेल कंपन्यांसाठी थेट डॉलर-सप्लाय विंडो सुरू करणे, बँकांसाठी दैनंदिन CRR राखण्याची अट ९० टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि खुल्या बाजारात २५,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची विक्री करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही मोठ्या करन्सी डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी फॉरेन एक्स्चेंज रिस्क रिझर्व्हची अट, करन्सी डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्सवर मर्यादा आणि कॉर्पोरेट्सना रद्द केलेले फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स पुन्हा बुक करण्यावर निर्बंध, असे इतरही उपाय केले आहेत.
बाह्य दबाव आणि आर्थिक अंदाज
डॉलर विंडोमुळे खुल्या स्पॉट मार्केटमधून दरमहा सुमारे १० ते १२ अब्ज डॉलर्स वळवले जातील, असा SBI रिसर्चचा अंदाज आहे. बाह्य दबावही कायम राहू शकतो. पुढील १० ट्रेडिंग दिवसांत ब्रेंट क्रूडचे दर १०३.४ डॉलर्स प्रति बॅरलवरून ११० डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तवली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स सरप्लस कमी होऊन ५५ ते ६० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास येऊ शकतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचे या अहवालात अधोरेखित केले आहे.
