रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून इंडियन ऑइल, BPCL आणि HPCL च्या रोजच्या डॉलरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक खास फॉरेक्स विंडो सुरू करणार आहे. आता या सरकारी तेल कंपन्यांना ओपन मार्केटमध्ये न जाता, ठरवून दिलेल्या बँकांमार्फत थेट डॉलर मिळतील.

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सरकारी तेल कंपन्यांच्या रोजच्या डॉलरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक खास 'फॉरेक्स विंडो' (परकीय चलन सुविधा) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही नवी सुविधा प्रामुख्याने तीन सरकारी तेल कंपन्यांसाठी असेल. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांचा समावेश आहे.

"सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, आम्ही या तीन सरकारी तेल कंपन्यांच्या (OMCs) रोजच्या डॉलरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक विशेष सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं आरबीआयने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. ही नवी सुविधा १२ ऑक्टोबर २०२६ (सोमवार) पासून सुरू होईल. तसेच, पुढील आदेश येईपर्यंत ती सुरूच राहील, असंही बँकेने स्पष्ट केलं आहे.

कामाची पद्धत कशी असेल?

या नव्या पद्धतीनुसार, आता या तेल कंपन्यांना ओपन मार्केटमध्ये जाऊन डॉलरसाठी बोली लावण्याची गरज पडणार नाही. त्याऐवजी, आरबीआय काही ठराविक बँकांमार्फत या सरकारी कंपन्यांना थेट अमेरिकन डॉलरची विक्री करेल."या सुविधेअंतर्गत, रिझर्व्ह बँक ठरवून दिलेल्या बँकांच्या माध्यमातून सरकारी तेल कंपन्यांना डॉलरची विक्री करेल," अशी माहिती आरबीआयने दिली.

चलन आणि आर्थिक बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीचा आरबीआयने अंतर्गत आढावा घेतला. त्यानंतरच हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे."ही सुविधा १२ ऑक्टोबर २०२६ (सोमवार) पासून लागू होईल आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत ती कायम राहील," असंही रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

या नव्या यंत्रणेमुळे इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तिन्ही कंपन्यांना रोज लागणाऱ्या परकीय चलनाचा प्रश्न सुटणार आहे. या कंपन्यांना आता डॉलरसाठी इकडे-तिकडे भटकावे लागणार नाही. त्यांची परकीय चलनाची संपूर्ण मागणी आता फक्त अधिकृत डीलर बँकांमार्फतच पूर्ण केली जाईल.