निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी इंडिया आघाडीने सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढला आहे. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहेत. सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय आघाडीने घेतला आहे.
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतचोरीच्या विरोधात इंडिया आघाडीने सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढला आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधून बसमध्ये बसलेले इंडिया आघाडीचे नेते बाराखंभा जंक्शनजवळ उतरले आणि तिथून त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेने कूच केली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि नेहा बोरा हे नेते या आंदोलनाच्या अग्रभागी आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सीपीएमचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी, तेजस्वी यादव आणि योगेंद्र यादव यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही या मोर्चामध्ये सहभागी झाले आहेत. पोलिसांनी जिथे अडवलं, तिथेच ठिय्या मांडून आंदोलन करण्याची इंडिया आघाडीची रणनीती आहे. नेत्यांसोबतच कार्यकर्त्यांचा मोठा लोंढा सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात धडकत आहे. त्यामुळे आज राजधानी दिल्लीत तणावाचं वातावरण पाहायला मिळू शकतं. सरन्यायाधीशांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्याचा इंडिया आघाडीचा प्लॅन आहे.
देशातील तरुण, नागरी हक्क संघटना आणि विरोधी पक्षांनी राजकारण, जात-पात आणि धर्म बाजूला ठेवून संविधान वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं, असं आवाहन राहुल गांधी यांनी केलं आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर पोलीस आणि भाजपच्या गुंडांनी अमानुष हल्ला केला, हे अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला.
Related Articles
सरन्यायाधीशांचा भेटीस नकार
दुसरीकडे, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्यास नकार दिला आहे. कायद्यानुसार सुप्रीम कोर्टात आल्यास कोणत्याही तक्रारीवर सुनावणी घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. कोर्टाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेत्यांना वेगळं भेटून निवेदन स्वीकारणं योग्य ठरणार नाही, असं सांगत सरन्यायाधीशांनी भेटीची वेळ नाकारली. गेल्या आठवड्यात इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत चार मोर्चे काढण्यात आले होते.
शुक्रवारी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलं होतं. आज संसदेत झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांनी सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, अशी माहिती आहे. पण एसआयआर (SIR) याचिकांसारख्या प्रकरणांवर कोर्ट सुनावणी करत असताना, अशा प्रकारच्या असामान्य भेटीला कोर्ट तयार होईल का, याबाबत आघाडीतील काही नेत्यांनी शंका व्यक्त केली होती.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सरन्यायाधीशांसोबतच्या या भेटीला 'इतिहासात पहिल्यांदाच घडणारी घटना' असं म्हटलं होतं. पण काल रात्री सरन्यायाधीशांनी चार कारणं देत ही भेट नाकारली. विरोधी पक्षांना जे मुद्दे मांडायचे आहेत, त्यावर माझ्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे नेत्यांना वेगळं भेटणं योग्य नाही, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं.
प्रशासकीय पातळीवर घ्यायच्या निर्णयांबद्दल मला सांगून काही उपयोग होणार नाही. राज्यघटनेच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्यामुळे विरोधकांनी याचिका दाखल केल्यास ती लवकरात लवकर लिस्ट केली जाईल, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे नेहमीच उघडे आहेत, अशी ग्वाही सरन्यायाधीशांनी दिली.
