PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील एका कृषी कार्यक्रमात बोलताना, काँग्रेसवर भारतातील मागास जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि 'आकांक्षित जिल्हा योजने'च्या यशावर प्रकाश टाकला.
PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी 'आकांक्षित जिल्हा योजने'च्या यशावर प्रकाश टाकत, 'मागास' जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मागील काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मागील सरकारने जिल्ह्यांना मागास घोषित करून त्यांना 'विसरून' गेले, परंतु भाजप सरकारने त्यांना आकांक्षित जिल्हे घोषित करून त्यांच्यावर 'विशेष लक्ष' दिले.
पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकारच्या कामावर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये रस्ते जोडणी, विद्युतीकरण आणि लसीकरणाचे फायदे लक्षणीयरीत्या वाढले.
पंतप्रधान मोदींची काँग्रेसवर टीका
"मागील सरकारांनी देशातील १०० हून अधिक जिल्ह्यांना मागास घोषित केले आणि नंतर त्यांना विसरून गेले. आम्ही या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांना आकांक्षित जिल्हे म्हणून घोषित केले. या जिल्ह्यांमधील बदलासाठी आमचा मंत्र होता अभिसरण, सहयोग आणि स्पर्धा. म्हणजेच, प्रथम प्रत्येक सरकारी विभागाने स्वतंत्र प्रकल्प राबवावेत, जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला सहभागी करून घ्यावे, नंतर एकत्रित प्रयत्नांच्या भावनेने काम करावे आणि नंतर इतर जिल्ह्यांशी निरोगी स्पर्धा करावी," असे पंतप्रधान मोदी नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील एका विशेष कृषी कार्यक्रमात म्हणाले.
"या दृष्टिकोनाचे फायदे आज दिसत आहेत. या १०० हून अधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये - ज्यांना आपण आता आकांक्षित जिल्हे म्हणतो, स्वातंत्र्यापासून २० टक्के वस्त्यांनी रस्ता पाहिला नव्हता. आज, आकांक्षित जिल्हा योजनेमुळे, यापैकी बहुतेक वस्त्या रस्त्यांशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यावेळी, ज्यांना मागास जिल्हे मानले जात होते, तेथे १७% मुले लसीकरणाच्या कक्षेबाहेर होती. आज, आकांक्षित जिल्हा योजनेमुळे, यापैकी बहुतेक मुलांना लसीकरणाचा लाभ मिळत आहे. या मागास जिल्ह्यांमध्ये, १५% पेक्षा जास्त शाळांमध्ये वीज नव्हती. आज, आकांक्षित जिल्हा योजनेमुळे, अशा प्रत्येक शाळेला वीज जोडणी देण्यात आली आहे," असेही ते म्हणाले.
Related Articles
पंतप्रधान मोदींनी जानेवारी २०१८ मध्ये देशातील सर्वात अविकसित ११२ जिल्ह्यांचे जलद आणि प्रभावीपणे परिवर्तन करण्याच्या उद्देशाने आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम सुरू केला. पंतप्रधान मोदींनी असेही सांगितले की भाजपने काँग्रेस सरकारपेक्षा कृषी क्षेत्राला अधिक अनुदान दिले आहे.
"काँग्रेस सरकारने २०१४ पूर्वी १० वर्षांत ५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले... आमच्या सरकारने, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने, गेल्या दहा वर्षांत १३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खत अनुदान दिले आहे. शिवाय, काँग्रेस सरकार एका वर्षात शेतीवर जेवढा खर्च करत असे, त्यापेक्षा जास्त रक्कम भाजप सरकार पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते," असे ते म्हणाले.
'३५४४० कोटी रुपयांचा कृषी क्षेत्राला बूस्ट'
पंतप्रधान मोदींनी ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख कृषी योजना, 'पीएम धन धान्य कृषी योजना' आणि 'डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता मिशन' सुरू केल्या.
पीएम धन धान्य कृषी योजनेबद्दल बोलताना, पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना आणि जिल्हा प्रमुखांना स्थानिक माती आणि हवामानाच्या परिस्थितीनुसार योग्य कृती योजना तयार करण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की, या योजनेचे यश पूर्णपणे स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.
"पीएम धन-धान्य कृषी योजनेची रचना अशी आहे की ती प्रत्येक जिल्ह्याच्या विशिष्ट गरजेनुसार स्वीकारली जाऊ शकते. म्हणून, मी शेतकरी आणि जिल्हा प्रमुखांना आगाऊ आवाहन करू इच्छितो: जिल्हा स्तरावर, तुम्हाला स्थानिक माती आणि हवामानाच्या परिस्थितीनुसार योग्य कृती योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे... पीएम धन-धान्य कृषी योजनेचे यश पूर्णपणे स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल," असे ते म्हणाले.
"म्हणून, आमच्या तरुण अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडे बदल घडवण्याची संधी आहे आणि मला खात्री आहे की हे तरुण अधिकारी शेतकऱ्यांसोबत मिळून १०० जिल्ह्यांचे कृषी चित्र बदलतील. मी तुम्हाला खात्री देऊ शकतो की एकदा गावात शेती सुधारली की, संपूर्ण गावाचे अर्थकारण बदलेल... आज, भारतात, आणि विशेषतः जे लोक शाकाहारी किंवा वनस्पती-आधारित आहाराचे पालन करतात, त्यांच्यासाठी पोषणामध्ये प्रथिने खूप महत्त्वाची आहेत. इतर पोषक तत्वे देखील आवश्यक असली तरी, आपल्या मुलांच्या आणि भावी पिढ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासात प्रथिनांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे," असेही ते म्हणाले.
पीएमओच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, २४,००० कोटी रुपयांच्या पीएम धन धान्य कृषी योजनेचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब वाढवणे, पंचायत आणि गट स्तरावर कापणीनंतरची साठवणूक वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणे आणि निवडलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन पतपुरवठा सुलभ करणे हा आहे.
११,४४० कोटी रुपयांच्या डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता मिशनचा उद्देश डाळींची उत्पादकता पातळी वाढवणे, डाळ लागवडीखालील क्षेत्र विस्तारणे, खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रियेसह मूल्य साखळी मजबूत करणे आणि नुकसान कमी करणे सुनिश्चित करणे हा आहे.
त्यांनी आपल्या भाषणापूर्वी झालेल्या विलंबाची नम्रपणे नोंद घेतली आणि ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचे उपस्थितांना सांगितले.
"माझे आगमन उशिरा झाले कारण मी अनेक शेतकऱ्यांशी गप्पा मारत होतो. मी अनेक शेतकरी आणि मच्छिमारांशी बोललो. मला शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे अनुभव ऐकण्याची संधी मिळाली," असे ते म्हणाले.
