एक राष्ट्र, एक निवडणूक विधेयक संसदेत सादर

नवी दिल्ली :  लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' हे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकार आज (मंगळवारी) संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. मांडणीनंतर, हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ सोपवण्याची अपेक्षा आहे.

‘केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे सभागृहात विधेयक मांडतील. त्यानंतर ते लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना 'व्यापक चर्चेसाठी ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सोपवावे' अशी विनंती करतील. विविध पक्षांच्या खासदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात संयुक्त समितीची स्थापना केली जाईल,’ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यापूर्वी सोमवारी विधेयक मांडण्याचे नियोजित होते. परंतु पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर करायचे असल्याने मांडणी पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सभागृहात अनुपस्थित असल्यानेही सोमवारी विधेयक मांडले गेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे सभागृहात विधेयक मांडतील. त्यानंतर ते लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना 'व्यापक चर्चेसाठी ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सोपवावे' अशी विनंती करतील. विविध पक्षांच्या खासदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात संयुक्त समितीची स्थापना केली जाईल. 

मुदतपूर्व सरकार पडल्यास उर्वरित कालावधीसाठीच निवडणूक: एक निवडणूक विधेयक

नवी दिल्ली:  सत्ताधारी एनडीए सरकारचे महत्त्वाकांक्षी 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सोमवारी संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ५ वर्षांपूर्वी निवडून आलेले सरकार पडल्यास उर्वरित कालावधीसाठीच निवडणूक होईल, हा महत्त्वाचा मुद्दा यात आहे. ५ वर्षांपूर्वी सरकार पडल्यास सरकार अपूर्ण होते. उर्वरित कालावधीसाठी काय कराल? सरकार नसताना राष्ट्रपती राजवट लागू करून प्रशासन चालवाल का, असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले होते. त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात करण्यात आला आहे.

विधेयकात काय आहे?: 

देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वारंवार निवडणुका होण्याचा अनावश्यक खर्च कमी करता येईल, असे विधेयकात म्हटले आहे. हे विधेयक संविधानात नवीन कलम जोडण्यासोबतच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी तीन कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी देते.

जर मुदतीपूर्वी सरकार पडले तर पुढे काय होईल याचेही उत्तर या विधेयकात आहे. अशा परिस्थितीत ५ वर्षांच्या कार्यकाळात उर्वरित कालावधीसाठीच निवडणूक होईल. म्हणजेच (उदाहरणार्थ) जर सरकार तीन वर्षांत पडले तर पुढील दोन वर्षांसाठीच पुन्हा निवडणूक होईल. नवीन सरकार ३ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा विधानसभा/लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे होतील.