Bank Demands 33 Lakh for Closed Credit Card : क्रेडिट कार्ड बंद करून 10 वर्षे उलटल्यानंतर बँकेने ग्राहकाकडे तब्बल 33 लाख रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली. या अन्यायाविरोधात ग्राहकाने कायदेशीर लढा दिला आणि तो जिंकला.
Bank Demands 33 Lakh for Closed Credit Card : क्रेडिट कार्डचं खातं बंद करून दहा वर्षं झाली आणि अचानक बँकेकडून 33 लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी भरण्यासाठी वकिलाची नोटीस आली. बँकेच्या या धमक्यांपुढे न झुकता एका ग्राहकाने कायदेशीर लढाई लढली आणि अखेर त्याला न्याय मिळाला. कर्नाटक राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बँकेला 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि दीड लाख रुपये कोर्टाचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हैसूरचे रहिवासी असलेले व्यंकटेश यांनी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या या चुकीच्या कारभाराविरोधात लढा देऊन विजय मिळवला.
27 ऑगस्ट 2010 रोजी व्यंकटेश यांनी 15,500 रुपये भरून आपलं क्रेडिट कार्ड बंद केलं होतं. कार्ड रद्द झाल्याची माहिती स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने त्याच दिवशी त्यांना दिली होती. पण, सात वर्षांनंतर 2018 मध्ये बँकेने अचानक त्यांना एक डिमांड नोटीस पाठवली. त्यानंतर 25 डिसेंबर 2020 रोजी, 33.83 लाख रुपये भरण्याची मागणी करणारी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली. पैसे भरण्यासाठी बँकेकडून व्यंकटेश यांना सतत कॉल्स, मेसेज आणि ईमेल येऊ लागले.
कोणताही व्यवहार केला नसताना एवढी मोठी रक्कम थकबाकी कशी झाली, असा सवाल करत व्यंकटेश यांनी 18 जून 2022 रोजी बँकेला उत्तर दिलं. तरीही बँकेच्या धमक्या सुरूच राहिल्याने त्यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
Related Articles
जिल्हा आयोगाचा निकाल अपुरा वाटल्याने केली अपील
2024 मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगाने व्यंकटेश यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. एक लाख रुपये नुकसान भरपाई, निकालाच्या दिवसापासून 10% व्याज आणि 3,000 रुपये कोर्टाचा खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. पण, बँकेकडून झालेल्या मानसिक त्रासाच्या आणि आर्थिक नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी असल्याचं सांगत व्यंकटेश यांनी राज्य आयोगाकडे अपील केली. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य आयोगाने व्यंकटेश यांच्या बाजूने अंतिम निकाल दिला. बँकेची कृती पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं. खातं बंद झाल्यानंतर एवढी मोठी रक्कम का मागितली, याचं स्पष्टीकरण बँक जिल्हा किंवा राज्य आयोगासमोर देऊ शकली नाही. बँकेच्या या चुकीमुळे गेल्या 10 वर्षांपासून व्यंकटेश यांचा सिबिल स्कोअर खूपच खराब झाला होता, ज्यामुळे त्यांना इतर कोणतंही कर्ज घेता आलं नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं. सततचे ईमेल आणि नोटिसांमुळे त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला. या सगळ्याची भरपाई म्हणून जिल्हा कोर्टाने दिलेली एक लाख रुपयांची रक्कम अजिबात पुरेशी नाही, असं राज्य आयोगाने स्पष्ट केलं.
