- Home
- India
- Muslim Marriage : मुस्लिम अनेक महिलांशी लग्न करु शकतात, पण प्रत्येकीला न्याय द्यावा, केरळ हायकोर्टाचा निकाल
Muslim Marriage : मुस्लिम अनेक महिलांशी लग्न करु शकतात, पण प्रत्येकीला न्याय द्यावा, केरळ हायकोर्टाचा निकाल
Muslim Marriage केरळ हायकोर्टाने सांगितले आहे की मुस्लिम कायद्यानुसार अनेक विवाहांना परवानगी आहे, पण पतीने प्रत्येक पत्नीशी न्याय करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पत्नीचा खर्च चालवण्याची क्षमता नाही, त्याला पुन्हा विवाह करण्याचा अधिकार नाही.
ऐपत असावी
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय दिला. त्यांनी पलक्काडमधील एका आंधळ्या व्यक्तीला – जो भीक मागून जगतो – तिसरा विवाह टाळावा म्हणून समाजकल्याण विभागाने त्याला धार्मिक नेत्यांच्या मदतीने समुपदेशन द्यावे, असे सांगितले.
कौटुंबिक न्यायालयाने दावा फेटाळला
त्या व्यक्तीची दुसरी पत्नी (मलप्पुरममधील) हिने कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्या भरणपोषणाचा दावा फेटाळल्याविरुद्ध हायकोर्टात अर्ज केला. तिचा आरोप होता की तो व्यक्ती शुक्रवारी मशिदीजवळ भीक मागून महिन्याला सुमारे २५,००० रुपये कमावतो. पण कौटुंबिक न्यायालयाने “भिकारीला भरणपोषण द्यायला भाग पाडता येणार नाही” असे म्हणत दावा नाकारला.
पुन्हा लग्नाची तयारी
अपीलमध्ये त्या स्त्रीने सांगितले की तो तिला तलाक देण्याची धमकी देतो आणि पुन्हा लग्नाची तयारी करतो. शारीरिक छळाचा आरोप मात्र कोर्टाने मान्य केला नाही. असे काही नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
दुसरे, तिसरे लग्न मान्य
हायकोर्टाने स्पष्ट केले की मुस्लिम कायद्यानुसार दुसरे-तिसरे लग्न करता येते, पण ज्याच्याकडे पत्नींचा सांभाळ करण्याचे साधन नाही, त्याला असे लग्न करता येणार नाही. याचबरोबर न्यायालयाने हेही नोंदवले की फिर्यादी स्त्रीने त्या व्यक्तीशी लग्न केले तेव्हा त्याचे पहिले लग्न अद्याप सुरू होते.
मुस्लिम एकपत्नीव्रत
न्यायालयाने सांगितले की अशा प्रकरणांना अनेकदा शिक्षणाची व मुस्लिम कायद्याबद्दल जागरूकतेची कमतरता कारणीभूत ठरते. केरळमधील बहुतांश मुस्लिम एकपत्नीव्रत पाळतात, अल्पसंख्यांक जे बहुपत्नीत्व पाळतात त्यांना समाज व धार्मिक नेत्यांनी शिक्षण द्यायला हवे.
सतत लग्न करतो
न्यायालयाने हेही म्हटले की सरकारची जबाबदारी आहे की आंधळ्या व्यक्तीला – जो जगण्यासाठी भीक मागतो आणि सतत लग्न करत राहतो – त्याला मदत करावी. यासाठी आदेशाची प्रत समाजकल्याण विभागाच्या सचिवांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
