मूडीजच्या रिपोर्टनुसार, मिडिल ईस्टमधील संकटामुळे भारताच्या तेल पुरवठ्याला मोठा धोका आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४६% कच्चं तेल तिथूनच आयात करतो. पर्यायी मार्ग शोधले तरी २०२६ पर्यंत पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता कमीच आहे.
New Delhi : मिडिल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना तेल आणि गॅस पुरवठ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रेटिंग एजन्सी मूडीजने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, जरी या देशांनी इतर सागरी मार्गांसाठी द्विपक्षीय चर्चा केली, तरी २०२६ पर्यंत तेल वाहतूक पूर्वीसारखी सुरळीत होणं कठीण आहे.
GDP घटण्याची शक्यता?
मूडीजने आपल्या भू-राजकीय धोक्यांवरील ग्लोबल रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'भारताला सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांपैकी एक मानलं जातंय. याचं कारण म्हणजे भारत आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास ४६% कच्चं तेल मिडिल ईस्टमधूनच आयात करतो. याशिवाय, रुपयाच्या मूल्यात होणाऱ्या घसरणीचाही भारतावर परिणाम होईल.'
याआधी मूडीजने असा अंदाज वर्तवला होता की, तेल संकटामुळे भारताचा जीडीपी ६.८% ऐवजी ६% पर्यंत घसरू शकतो. हा नवा रिपोर्ट याच पार्श्वभूमीवर आला आहे.
Related Articles
रिपोर्टमध्ये आणखी काय?
मूडीजच्या रिपोर्टनुसार, 'चीन, भारत, जपान आणि कोरियासारखे मोठे तेल आयात करणारे देश इराणसोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. लारक़ बेट (Larak Island) आणि ओमानच्या सागरी मार्गावरून एक वेगळा तेल वाहतूक मार्ग (कॉरिडोर) तयार केला जाऊ शकतो. असं असलं तरी, २०२६ मध्येही पुरवठा युद्धापूर्वीच्या स्थितीत परतणं कठीण आहे.'
रिपोर्टमध्ये पुढे असंही म्हटलंय की, जर पुढच्या ६ महिन्यांत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Hormuz Strait) सुरक्षित मार्ग पुन्हा सुरू झाला, तरीही तेल बाजारातील पुरवठा मर्यादितच राहील. वाढती मागणी आणि किमतींमधील चढ-उताराचा देशांवर मोठा परिणाम होईल. यावर्षी ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत प्रति बॅरल ९० ते ११० डॉलरच्या दरम्यान राहू शकते, असा मूडीजचा अंदाज आहे.
