सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, “१८ वर्षे ही वयोमर्यादा अनेक कायद्यांमध्ये ठरवून दिली गेली आहे. ती मुलांच्या शरीरिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. त्यामुळे यामध्ये कोणताही बदल कोर्टाने करू नये.”
नवी दिल्ली : लैंगिक संबंधांसाठी कायदेशीर संमतीची वयोमर्यादा १८ वर्षांखाली आणण्यास केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट नकार दिला आहे. ही वयोमर्यादा बालकांना लैंगिक शोषणापासून, विशेषतः नातेवाइकांकडून होणाऱ्या अत्याचारांपासून, सुरक्षित ठेवण्यासाठी निर्धारित करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करत केंद्राने म्हटले की, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन विवेकबुद्धीचा वापर करता येईल.
वयोमर्यादा घटवणे म्हणजे संरक्षण कायद्यांतील प्रगती मागे नेणे - केंद्र सरकार
केंद्र सरकारने आपल्या सविस्तर लेखी निवेदनात नमूद केले की, “१८ वर्षे ही संमतीची कायदेशीर वयोमर्यादा कठोरपणे आणि एकसंधपणे अंमलात आणली पाहिजे. सुधारणा किंवा किशोरवयीन स्वायत्ततेच्या नावाखाली त्यातून कोणतीही ढील देणे म्हणजे मुलांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या दशकांतील प्रगतीला धक्का देणे ठरेल.”
यामध्ये 'POCSO कायदा २०१२' आणि नव्याने लागू झालेला 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) यांसारख्या कायद्यांचा उल्लेख करत सरकारने स्पष्ट केले की, अशा कायद्यांचा रोखच जर कमी केला, तर त्यांचा प्रतिबंधात्मक प्रभावही कमी होईल.
Related Articles
१८ वर्षांखालील व्यक्तीला ‘वैध संमती’ देण्याची क्षमता नाही
सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले की, भारतीय संविधानात्मक चौकट स्पष्टपणे सांगते की, १८ वर्षांखालील व्यक्तीला समजूतदार आणि वैध संमती देण्याची क्षमता नसते. “वयोमर्यादेवर आधारित संरक्षणे सैल केली, तर 'संमती'च्या नावाखाली बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांना वाव मिळेल.”
न्यायालयीन विवेकबुद्धीला वाव, पण मर्यादित
सरकारने असेही मान्य केले की, न्यायालय विशेष प्रकरणांमध्ये, विशेषतः ‘किशोरवयीन प्रेमसंबंध’ (Adolescent Romantic Relationships) बाबतीत, विवेकबुद्धी वापरू शकते. उदाहरणार्थ, १७ वर्षांचा मुलगा आणि १६.५ वर्षांची मुलगी यांच्यातील संबंधांमध्ये ‘Close-in-Age’ अपवाद लक्षात घेतला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी न्यायालयाने प्रकरणाचे सखोल परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
इतिहासातील बदल – वयोमर्यादा १० वर्षांवरून १८ वर्षांपर्यंत
सरकारच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, भारतात संमतीसाठी वयोमर्यादा वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे:
१८६० च्या IPC मध्ये – १० वर्षे
१८९१ (Age of Consent Act) – १२ वर्षे
१९२५ आणि शारदा कायदा १९२९ – १४ वर्षे
१९४० मध्ये IPC सुधारणा – १६ वर्षे
१९७८ मध्ये Child Marriage Restraint Act सुधारणा – १८ वर्षे (आजही लागू आहे)
POCSO कायद्याचा मूलभूत उद्देश, विश्वासाच्या वर्तुळातील शोषण रोखणे
सरकारने स्पष्ट केले की, POCSO कायद्याचा उद्देश केवळ अल्पवयीनांच्या वयावर आधारित असुरक्षिततेवर नाही, तर तो त्यांना विश्वासाच्या वर्तुळातल्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या शोषणापासून वाचवण्यावर आधारित आहे. यामध्ये पालक, शिक्षक, शेजारी आणि परिचित नातेवाईक यांचा समावेश होतो. “अशा व्यक्ती अल्पवयीन मुलांवर अधिकार गाजवतात, त्यांची संमती घेणं हे वास्तवात प्रभावी नसतं. अशावेळी ‘संमती’चा आधार घेणं म्हणजे मुलावरच दोष टाकण्यासारखं आहे,” असंही सरकारने नमूद केलं.
अहवालानुसार, ५०% लैंगिक अत्याचार ओळखीच्या व्यक्तींकडूनच
‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ (Save The Children) आणि ‘HAQ Centre for Child Rights’ या स्वयंसेवी संस्थांनी आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (NCRB) सादर केलेल्या माहितीनुसार, ५०% पेक्षा जास्त लैंगिक शोषण ही मुलांना ओळखीच्या किंवा विश्वासू व्यक्तींकडून होत आहेत. अशा परिस्थितीत वयोमर्यादा कमी करणे म्हणजे शोषण करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासारखे होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, “अल्पवयीन मुलं जेव्हा आपल्या पालक, नातेवाईक किंवा शिक्षकांकडून शोषणाला बळी पडतात, तेव्हा ते ना विरोध करू शकतात, ना तक्रार. अशावेळी 'संमती'चा मुद्दा उभा राहिल्यास, त्याचं नुकसान मुलांनाच होईल.”
सरकारचा निष्कर्ष, कोर्टाने वयोमर्यादेत कोणतीही ढील देऊ नये
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, “१८ वर्षे ही वयोमर्यादा अनेक कायद्यांमध्ये ठरवून दिली गेली आहे. ती मुलांच्या शरीरिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. त्यामुळे यामध्ये कोणताही बदल कोर्टाने करू नये.” किशोरवयीन प्रेमसंबंध आणि सामाजिक बदल याचा विचार करताना, भारत सरकारने स्पष्टपणे न्यायालयास सांगितले आहे की, "संमतीची वयोमर्यादा ही केवळ संख्या नाही, तर मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा मूलभूत आधार आहे." ही भूमिका बालकांच्या हितासाठी असून, अल्पवयीनांच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये, याची खबरदारी घेण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
