Lok Sabha Seats : केंद्र सरकार 2029 च्या निवडणुकांसाठी लोकसभा जागांची संख्या 543 वरून 816 करण्याचा आणि त्यातील 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार करत आहे. यासाठी दोन महत्त्वाची विधेयके संसदेत मांडली जाणार असून, राजकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
Lok Sabha Seats : देशातील राजकारणात मोठा बदल घडवणाऱ्या हालचालींना वेग आला असून, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना आणि महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलत आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस असून, त्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनात दोन महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची तयारी सुरू आहे.
लोकसभेतील जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढणार?
सरकारच्या प्रस्तावानुसार लोकसभेतील एकूण जागा सध्याच्या 543 वरून सुमारे 816 पर्यंत वाढवण्यात येऊ शकतात. या वाढीव 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यासोबतच बहुमताचा आकडा 409 वर जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये जागांची वाढ
या फेररचनेचा परिणाम राज्यांवरही दिसणार असून महाराष्ट्रातील लोकसभा जागा 48 वरून 72 पर्यंत वाढू शकतात. उत्तर प्रदेशमध्ये 80 वरून 120, बिहारमध्ये 40 वरून 60, केरळमध्ये 20 वरून 30, तर तामिळनाडूमध्ये 39 वरून सुमारे 58 ते 60 जागा होण्याचा अंदाज आहे.
Related Articles
दोन महत्त्वाची विधेयके संसदेत मांडण्याची तयारी
सरकारकडून किमान दोन विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यापैकी एक मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) संदर्भात असेल, तर दुसरे संविधान दुरुस्तीशी संबंधित असेल. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
एनडीएकडे पूर्ण बहुमत नाही, तरीही प्रयत्न सुरू
सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) कडे ही विधेयके स्वतंत्रपणे मंजूर करण्याइतके संख्याबळ नसले तरी सरकार या अधिवेशनातच ती मंजूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसे न झाल्यास महिला आरक्षणासाठी स्वतंत्र विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे.
अमित शाह यांची पुढाकाराने बैठकांची मालिका
या विधेयकांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विविध पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांनी प्रादेशिक पक्ष तसेच भाजपच्या मित्रपक्षांसोबत बैठका घेत या विषयावर सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रियेनंतर अंमलबजावणी
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही जनगणना आणि त्यानंतरच्या सीमांकन प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे. 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या महिला आरक्षण कायद्याच्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होणार आहे. सरकार 31 मार्च 2029 नंतर होणाऱ्या निवडणुकांपासून हा कोटा लागू करण्यास उत्सुक आहे.
