न्यायमूर्ती भुषण रामकृष्ण गवई यांनी बुधवारी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्या. गवई यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. ते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यानंतर हे पद भूषवणार आहेत.
नवी दिल्ली [भारत], मे १४ (ANI): न्यायमूर्ती भुषण रामकृष्ण गवई यांनी बुधवारी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्या. गवई यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली, जे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यानंतर हे पद भूषवणार आहेत. न्या. गवई हे पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश आणि २००७ मध्ये सरन्यायाधीशपद भूषवलेले के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर दलित समाजातील दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. न्या. गवई यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा त्यांना त्यांचे वडील आर. एस. गवई यांच्याप्रमाणे राजकारणात येण्याबाबत विचारण्यात आले तेव्हा न्या. गवई म्हणाले, “मला राजकारणाची कोणतीही महत्त्वाकांक्षा नाही. मी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही असे ठरवले आहे. इतर कोणतेही पद सरन्यायाधीश पदापेक्षा कमी आहे, राज्यपालांचे पदही सरन्यायाधीश पदापेक्षा कमी आहे.”
न्या. गवई हे बिहार आणि केरळचे राज्यपाल राहिलेले प्रसिद्ध राजकारणी आर. एस. गवई यांचे पुत्र आहेत. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील एक प्रमुख आंबेडकरी आणि माजी खासदार होते. महाराष्ट्रातील एका गावात जन्मलेले न्या. गवई अजूनही वर्षातून तीन वेळा, विशेषतः त्यांच्या वडिलांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीनिमित्त आणि त्यांच्या गावातील वार्षिक जत्रेदरम्यान, आपल्या गावी जायला आवडते असे सांगतात.
Related Articles
२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेल्या न्या. गवई यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर वकिली करू लागले. १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठाचे सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि नोव्हेंबर २००५ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले.
२४ मे २०१९ रोजी न्या. गवई यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. गेल्या सहा वर्षांत, ते संविधानिक आणि प्रशासकीय कायदा, दिवाणी कायदा, फौजदारी कायदा, व्यावसायिक वाद, लवाद कायदा, वीज कायदा, शिक्षणविषयक बाबी, पर्यावरण कायदा इत्यादी विविध विषयांशी संबंधित सुमारे ७०० खंडपीठांचा भाग होते. न्या. गवई २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होतील.
