)
सार
श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून आपल्या १०० व्या प्रक्षेपणासाठी सज्ज होत आहे. २९ जानेवारी रोजी जीएसएलव्ही-एफ१५ एनव्हीएस-०२ मोहिमेच्या प्रक्षेपणासह इस्रोचे १०० वे प्रक्षेपण होणार आहे. एनव्हीएस-०२ हा नॅव्हिक उपग्रह प्रणालीचा एक भाग असलेला उपग्रह आहे. सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण केंद्रातून हे प्रक्षेपण होणार आहे.
स्वदेशी क्रायोजेनिक टप्पा असलेला जीएसएलव्ही-एफ१५ एनव्हीएस-०२ उपग्रहाला भूस्थिर स्थानांतरण कक्षेत स्थापित करेल. दुसऱ्या प्रक्षेपण पॅडवरून प्रक्षेपण होणार आहे. एनव्हीएस मालिकेतील हा दुसरा उपग्रह आहे आणि भारतीय नॅव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन (नॅव्हिक) चा एक भाग आहे. नॅव्हिक ही भारताची स्वतंत्र प्रादेशिक नॅव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली आहे, असे इस्रोने म्हटले आहे. नॅव्हिगेशन आणि रेंजिंगसाठी भारताने स्वदेशी विकसित केलेली स्थान निश्चिती प्रणाली म्हणजे भारतीय प्रादेशिक नॅव्हिगेशन प्रणाली. याला नॅव्हिक असेही म्हणतात.
अमेरिकेच्या जीपीएस, रशियाच्या ग्लोनास, चीनच्या बेडू आणि युरोपियन युनियनच्या गॅलिलिओला टक्कर देणारी नॅव्हिगेशन प्रणाली इस्रो तयार करत आहे. भारतात आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात अचूक स्थान, वेग आणि वेळ सेवा प्रदान करण्यासाठी नॅव्हिकची रचना केली आहे. सर्व प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्था, स्थान-आधारित सेवा आणि सर्वेक्षणांसाठी नॅव्हिक फायदेशीर ठरेल. संपूर्ण भारतात आणि देशाच्या सीमेपलीकडे १५०० किमी पर्यंत नॅव्हिकचा विस्तार असेल. लष्करी गरजांव्यतिरिक्त, देशातील मासेमारी बोटी, जहाजे आणि व्यावसायिक वाहनांना आधीच नॅव्हिक उपलब्ध आहे. नॅव्हिक दोन प्रकारच्या सेवा प्रदान करेल: मानक स्थान सेवा (एसओएस) आणि नियंत्रित सेवा (आरएस).
एनव्हीएस-०२ उपग्रह नॅव्हिगेशन प्रणालीचा एक भाग आहे. हा भारतीय प्रदेशात नॅव्हिगेशन सेवा प्रदान करेल. जीएसएलव्ही-एफ१५ रॉकेटद्वारे उपग्रह भूस्थिर स्थानांतरण कक्षेत स्थापित केला जाईल. भारताच्या नॅव्हिगेशन सेवांमध्ये आत्मनिर्भरतेकडे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय उद्योगांना आर्थिक फायदा देण्यास नॅव्हिक सक्षम असेल. हा भारतीय प्रदेशात नॅव्हिगेशन सेवा प्रदान करेल, ज्यामुळे परदेशी नॅव्हिगेशन प्रणाल्यांवर अवलंबून राहणे कमी होईल. अचूक आणि विश्वासार्ह स्थान आणि वेळ सेवा प्रदान करण्यासाठी नॅव्हिकची रचना केली आहे आणि विमान वाहतूक, समुद्री आणि भू-वाहतूक यासारख्या विविध क्षेत्रांना फायदा होईल, असे वृत्त आहे.
