केंद्र सरकारच्या भिक्षाटन मुक्त शहर योजनेअंतर्गत इंदूर शहराला भिक्षाटनमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२५ च्या १ जानेवारीपासून भिक्षा देणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केली जाईल.
इंदूर : केंद्र सरकारच्या भिक्षाटन मुक्त शहर योजनेच्या अंतर्गत मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला भिक्षाटनमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानिमित्त २०२५ च्या १ जानेवारीपासून भिक्षा देणाऱ्या व्यक्तींवर एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘इंदूरमध्ये भिक्षाटन निषिद्ध करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आदेश जारी केला आहे. भिक्षाटनाविरुद्ध शहरात अभियान सुरू करण्यात आले असून ते महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहील. भिक्षा देण्याच्या पापात लोक सहभागी होऊ नयेत’ असे जिल्हाधिकारी आशिष सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
अलिकडच्या काही महिन्यांत लोकांना भिक्षा मागण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या अनेक टोळ्यांना जिल्हा प्रशासनाने अटक केली असून, भिक्षेकऱ्यांना पुनर्वसन उपलब्ध करून दिले आहे. देशातील १० शहरे भिक्षाटनमुक्त करण्याचा पायलट प्रकल्प केंद्र सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभागाने सुरू केला आहे. या शहरांमध्ये इंदूरचाही समावेश आहे.
महा मंत्रिमंडळ विस्तार: राष्ट्रवादी, शिवसेनेत असंतोष भडका
मुंबई: महाराष्ट्रात रविवारी मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) यांमध्ये असंतोष भडकला आहे. शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना मंत्रीपद देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने नाराज झालेले आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी पक्षाच्या उपनेतेपदाचा आणि पूर्व विदर्भ जिल्ह्यांचे समन्वयक पदाचा राजीनामा दिला आहे.
तर राष्ट्रवादी (अजित गट)चे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनाही मंत्रीपदापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, ते आपल्या मतदारसंघातील लोकांशी चर्चा करून पुढील भूमिका ठरवणार असल्याचे सांगितले आहे.
