UPI पेमेंटवर शुल्क आकारलं जाणार असल्याच्या गोंधळावर केंद्र सरकारने पडदा टाकला आहे. सामान्य वापरकर्ते आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठी अपडेट दिली आहे. UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी सामान्य वापरकर्त्यांना कोणताही व्यवहार शुल्क (transaction fee) द्यावा लागणार नाही, असं सरकारने शनिवारी स्पष्ट केलं. पण, भविष्यात या तंत्रज्ञानाला टिकवून ठेवण्यासाठी, फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या ठराविक व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) नावाचा एक छोटा चार्ज लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अलीकडेच लोकसभेने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा, २००७' मध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयक मंजूर केल्यानंतर, 'UPI पेमेंट आता मोफत राहणार नाही' असा गोंधळ निर्माण झाला होता. यावर अर्थ मंत्रालयाने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सरकारचं स्पष्टीकरण काय आहे?
सामान्य लोकांसाठी पूर्णपणे मोफत: व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणारे सर्व UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांना सूट: रस्त्यावरील विक्रेते, किराणा दुकानं आणि बहुतेक छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही चार्ज लागणार नाही. मोठ्या व्यवहारांवरच MDR: भविष्यात MDR शुल्क लागू झालंच, तर ते फक्त एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठीच असेल. हे शुल्क क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या शुल्कापेक्षा खूपच कमी असेल.
कायद्यात दुरुस्ती का केली?
सरकारच्या मते, ही दुरुस्ती UPI सिस्टीमला भविष्यासाठी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तयार ठेवण्यासाठी उचललेलं एक सावधगिरीचं पाऊल आहे. सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधा: दिवसेंदिवस UPI वापराचं प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणं आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा सतत अपडेट करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. सबसिडीवरील अवलंबित्व कमी करणे: UPI च्या वाढीच्या पुढच्या टप्प्यासाठी फक्त सरकारच्या सबसिडीवर अवलंबून राहणं शक्य नाही. त्यासाठी एक स्वयंपूर्ण उत्पन्नाचं मॉडेल तयार करणं गरजेचं आहे.
Related Articles
विरोधी पक्ष काँग्रेसचा आरोप काय?
या दुरुस्तीवर आक्षेप घेत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देत असलेली आश्वासनं दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांवर MDR शुल्क आकारल्यास, ते हा खर्च वस्तूंच्या किमती वाढवून अखेरीस ग्राहकांवरच टाकतील. शिवाय, मध्यम आणि छोटे व्यापारी हे UPI प्रणालीचा कणा असून, त्यांना याचा त्रास होईल, असा युक्तिवाद जयराम रमेश यांनी केला आहे.
बाहेरील दबावाचा आरोप फेटाळला!
कोणत्यातरी बाहेरील दबावामुळे किंवा प्रभावामुळे सरकारने हे धोरण बदललं आहे, असे रिपोर्ट्स अर्थ मंत्रालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. असे दावे "आधारहीन आणि पूर्णपणे खोटे" असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. जर बाहेरील दबावच कारण असतं, तर २०१६ मध्ये UPI सुरूच केलं नसतं किंवा जानेवारी २०२० पासून ते जनतेसाठी मोफत दिलं नसतं, असंही सरकारने स्पष्ट केलं. UPI हे भारताचं स्वतःचं नवनिर्माण असून, नागरिकांसाठी ही सेवा मोफत ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं पुन्हा एकदा सांगण्यात आलं आहे.
