सरकारने १० लाख टन साखर आयात करायचं ठरवलं असलं तरी, या हंगामात साखरेचे भाव जवळपास ७ टक्क्यांनी वाढतील, असं क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. देशातील कमी साठा आणि वाढती मागणी यामुळे ही भाववाढ अटळ असल्याचं चित्र आहे.
नवी दिल्ली : सणासुदीचे दिवस तोंडावर आले असताना एक चिंता वाढवणारी बातमी आहे. सरकारने जरी १० लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त (Duty-Free) आयात करायला परवानगी दिली असली, तरी या हंगामात साखरेचे भाव सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील कमी साठा आणि साखरेची जोरदार मागणी यामुळे बाजारभाव चढेच राहतील, असं क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या (Crisil Intelligence) एका रिपोर्टमधून समोर आलं आहे.
आयात करूनही साखर महागणार
या रिसर्च आणि ॲनालिटिक्स फर्मच्या ताज्या अहवालानुसार, सरकारने आयातीचा निर्णय घेतल्यामुळे दरवाढीला थोडा ब्रेक लागला आहे. आधी ही भाववाढ ९ टक्के होईल असा अंदाज होता, पण आता तो ७ टक्क्यांवर आला आहे. "या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे साखरेच्या दरातील वाढ काहीशी कमी होईल. आधीच्या ९ टक्क्यांच्या अंदाजाऐवजी आता SS26 हंगामात सरासरी भाव ७ टक्क्यांनी वाढतील," असं क्रिसिलने म्हटलं आहे.
Related Articles
साठा आणि पुरवठ्यावर काय परिणाम?
२०२५-२६ साखर हंगामात (SS26 - म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६) ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात साखरेचे भाव वाढतच राहतील. आयातीचा निर्णय झाला असला तरी, आधीच्या १५-२० टक्क्यांच्या दरवाढीच्या अंदाजापेक्षा आता ही वाढ ३००-५०० बेसिस पॉईंट्सने कमी असेल.
एक दशलक्ष टन (१० लाख टन) कच्च्या साखरेच्या आयातीमुळे हंगामाच्या शेवटी शिल्लक राहणारा साठा ३९ लाख टनांवरून ४९ लाख टनांपर्यंत जाईल. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी दीड महिन्यांऐवजी जवळपास दोन महिन्यांचा साठा उपलब्ध असेल. रिपोर्टनुसार, "पुढच्या हंगामात साखरेचं उत्पादन अंदाजे ८ टक्क्यांनी वाढणार असलं तरी, देशातील जोरदार मागणी आणि सुरुवातीचा कमी साठा यामुळे साठ्यावर दबाव राहील."
साखर कारखान्यांच्या नफ्याचं काय?
क्रिसिलच्या मते, २०२५-२६ च्या हंगामात साखर कारखान्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात (Ebitda Margins) फक्त ५० बेसिस पॉईंट्सची (म्हणजे अर्धा टक्का) वाढ होईल. कारण साखरेचे वाढलेले भाव आणि उसाच्या वाढलेल्या दरांमुळे (FRP आणि SAP अनुक्रमे ४.४ टक्के आणि ८.३ टकक्यांनी वाढण्याची शक्यता) नफा मर्यादित राहील.
मात्र, २०२७ च्या हंगामात चित्र चांगलं दिसतंय. कमी साठ्यामुळे साखरेला चांगला भाव मिळेल आणि डिस्टिलरी व वीज निर्मिती व्यवसायातूनही फायदा वाढेल. त्यामुळे कारखान्यांच्या नफ्यात १०० ते २०० बेसिस पॉईंट्सची (१ ते २ टक्के) वाढ होऊ शकते.
भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारची पावलं
वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात साखरेची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने जवळपास १० वर्षांत पहिल्यांदाच १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासोबतच, साठेबाजी रोखण्यासाठीही कठोर पावलं उचलली आहेत. व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची स्टॉक मर्यादा, मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांसाठी १५ दिवसांची साठा मर्यादा आणि कारखान्यातून माल उचलण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत असे नियम लागू केले आहेत.
