India Assures Stable Fuel Supply Amid Middle East Tensions No Rationing Planned: मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असा विश्वास केंद्र सरकारने दिला आहे. देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण होईल का? सरकार रेशनिंग सुरू करणार का? अशा चर्चांना केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर रेशनिंग लावण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. सध्या भारताकडे पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध आहे, असं सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआय या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे. मध्य पूर्वेतील संकट काळातही अत्यावश्यक क्षेत्रांना गॅस पुरवठा थांबू नये, यासाठी गेल (GAIL) कंपनी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कंपनी 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) जाहीर करू शकते.

काय आहे 'फोर्स मॅज्युर'?

जेव्हा युद्ध किंवा इतर कोणतीही अनपेक्षित संकटं येतात, तेव्हा कंपन्यांना करारातील अटी पाळता येत नाहीत. अशावेळी दंड किंवा कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारी ही एक कायदेशीर तरतूद आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणात गॅस पुरवठा करणाऱ्या कतार देशाने बुधवारी 'फोर्स मॅज्युर' जाहीर केलं. त्यानंतर आता गेल कंपनीही हेच पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. जगातील एकूण LNG पुरवठ्यापैकी २०% पुरवठा एकटा कतार करतो. भारताला दररोज १९५ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर (MMSCMD) गॅसची गरज असते, त्यापैकी ६० MMSCMD गॅस कतारमधून येतो.

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा मदतीला

कतारकडून येणाऱ्या पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाल्याने भारत आता नवीन पर्याय शोधत आहे. या परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा भारताला गॅस पुरवठा करण्यासाठी पुढे आले आहेत. ऊर्जेचे नवीन स्रोत शोधण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून भारताने याआधीच यूएई आणि अमेरिकेसोबत नवीन करार केले आहेत.

राखीव साठा भक्कम; रशियाकडून तेल येणारच

सध्या जगात कुठेही कच्चं तेल, एलएनजी (LNG) किंवा एलपीजी (LPG) गॅसचा तुटवडा नाही. भारत इतर पुरवठादारांशी सतत संपर्कात आहे. सरकार दिवसातून दोनदा इंधन परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. सध्या भारताकडे राखीव साठ्यासह आठवडे (सुमारे ५६ दिवस) पुरेल इतकं कच्चं तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं आहेत. याशिवाय, २५ दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि २५ दिवसांचा पेट्रोल-डिझेलचा अतिरिक्त साठाही देशात उपलब्ध आहे. वापरानुसार हा साठा दररोज पुन्हा भरला जातो. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी फक्त ४०% आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे तिथल्या अडथळ्यांचा भारतावर पूर्णपणे परिणाम होणार नाही. जुन्या करारांनुसार रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरूच राहणार आहे.

विम्यासाठी अमेरिकेशी चर्चा

कच्चं तेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची खरेदी विनाअडथळा सुरू राहावी, यासाठी भारत प्रमुख तेल उत्पादक देश आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा करत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) आणि तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेशीही (OPEC) भारत सतत संपर्कात आहे. तेलवाहू जहाजांना आवश्यक विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी भारत अमेरिकेशीही चर्चा करत आहे.