केंद्र सरकारने पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलअंतर्गत हुबळीसह देशातील ११ विमानतळ ५० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर खाजगी कंपन्यांना देण्यास मंजुरी दिली आहे. या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी ५ पॅकेजेस तयार करण्यात आली आहेत.
नवी दिल्ली: भारतातील विमानतळांच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेने आता चांगलाच वेग पकडला आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलअंतर्गत देशातील ११ विमानतळ ५० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर (Concession) खाजगी कंपन्यांना देण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात कर्नाटकातील हुबळी विमानतळाचाही समावेश असून, या सर्व विमानतळांची ५ पॅकेजेस (Bundles) मध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. २० ऑक्टोबरच्या रिपोर्ट्सनुसार यावर शिक्कामोर्तब झालंय.
या मोठ्या प्रोजेक्टमधून तब्बल ८,६२२ कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. यामुळे अदानी एंटरप्रायझेस (Adani Airport Holdings) आणि जीएमआर एअरपोर्ट्स (GMR Airports) या आघाडीच्या कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुढच्या टप्प्यात चेन्नई आणि कोलकाता विमानतळांचंही खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित ५ पॅकेजेस आणि ११ विमानतळांची यादी
खाजगीकरणाच्या या मॉडेलमध्ये फक्त मोठ्या विमानतळांचा विचार केलेला नाही. मोठ्या विमानतळांसोबत छोट्या प्रादेशिक विमानतळांना जोडून त्यांचे 'बंडल' तयार करण्यात आले आहेत. जास्त नफा कमावणाऱ्या विमानतळांच्या उत्पन्नातून छोट्या विमानतळांचा विकास करणं, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अप्रायझल कमिटीने (PPPAC) या ५ पॅकेजेसला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे, ती खालीलप्रमाणे:
- अमृतसर आणि कांगडा-गग्गल
- वाराणसी, गया आणि कुशीनगर
- भुवनेश्वर आणि हुबळी
- रायपूर आणि औरंगाबाद
- तिरुचिरापल्ली आणि तिरुपती
मक्तेदारी टाळण्यासाठी सरकारची 'कॅप'
यावेळच्या लिलाव प्रक्रियेत कोणत्याही एकाच कंपनीला किंवा बिडरला जास्त पॅकेजेस मिळून त्यांची मक्तेदारी (Excessive Concentration) निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय नवीन नियम बनवत आहे.
एका बिडरला जास्तीत जास्त किती पॅकेजेस जिंकता येतील, याची मर्यादा (Cap) लवकरच निश्चित केली जाईल. विमानतळ चालवणाऱ्या कंपन्यांनी अवाढव्य कर्ज घेतल्यास निर्माण होणाऱ्या आर्थिक धोक्यांबद्दल अर्थ मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळेच ही मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टेंडर प्रक्रिया आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना आमंत्रण
एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) डिसेंबर २०२६ पर्यंत ग्लोबल टेंडर्स मागवण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ संपेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. जागतिक गुंतवणूकदार, वेल्थ फंड्स आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी दुबई आणि सिंगापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रांमध्ये 'रोड शो' आयोजित केले जाणार आहेत.
लिलावात फक्त सध्याच्या विमानतळ ऑपरेटर कंपन्यांनाच नाही, तर इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात (Infrastructure Sectors) अनुभव असलेल्या कंपन्यांनाही भाग घेता यावा, यासाठी पात्रतेचे नियम शिथिल केले जात आहेत.
प्रस्तावित करारानुसार, विमानतळाचं कामकाज, देखभाल, नवीन टर्मिनलची उभारणी आणि सिटी-साईड इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर असेल. पण, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) आणि कम्युनिकेशन सेवा AAI कडेच राहतील. तसेच, कार्गोचं कामकाज 'AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स अँड अलाईड सर्व्हिसेस' ही कंपनीच पाहणार आहे.
अदानी विरुद्ध जीएमआर: कोणाला होणार जास्त फायदा?
याआधी २०१९ मध्ये झालेल्या खाजगीकरणाच्या लिलावात अहमदाबाद, जयपूर, लखनौ, मंगळुरू, तिरुवनंतपुरम आणि गुवाहाटी या ६ विमानतळांचे ५० वर्षांचे कंत्राट 'अदानी ग्रुप'ने एकहाती मिळवले होते.
सध्याच्या मार्केटमध्ये प्रवाशांची गर्दी हाताळण्यात आणि गुंतवलेल्या भांडवलावरील परताव्यात (ROCE) जीएमआर एअरपोर्ट्स (GMR Airports) आघाडीवर आहे. तर दुसरीकडे, अदानी एंटरप्रायझेसकडे (Adani Enterprises) विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सचा मोठा पोर्टफोलिओ असून ते आपला एअरपोर्ट बिझनेस वेगाने वाढवत आहेत.
यावेळी एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (AAI) द्याव्या लागणाऱ्या 'प्रति प्रवासी शुल्का'च्या (Per-passenger fee) आधारावर टेंडर प्रक्रिया पार पडेल. कंपन्यांसमोर फक्त विमानतळ जिंकण्याचं आव्हान नाही, तर हुबळी, गया, कुशीनगरसारख्या छोट्या विमानतळांवर प्रवाशांची संख्या वाढवून व्यावसायिक उत्पन्न (Commercial Revenue) मिळवणं आणि कंपनीला कर्जाच्या खाईत न ढकलता बॅलन्स शीट सांभाळणं, हे मोठं आव्हान असणार आहे. एकंदरीत, डिसेंबरमध्ये सुरू होणारी ही जागतिक लिलाव प्रक्रिया भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडवून आणेल.
