सणासुदीच्या काळात साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठवणूक नियमांत मोठे बदल केले आहेत. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान व्यापाऱ्यांना फक्त १००० क्विंटल साखर १५ दिवसांसाठीच ठेवता येईल. कारखान्यांचे दर कमी झाल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे.
सणासुदीच्या काळात साखरेची साठेबाजी होऊ नये म्हणून सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीचे नियम कडक केले आहेत. आता व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त १००० क्विंटल साखरच साठवता येईल आणि तीही फक्त १५ दिवसांसाठी. कारखान्यांच्या पातळीवर साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहेत, त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितलं की, हे नवे नियम १५ ऑक्टोबरपासून लागू होतील आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत राहतील. १ ऑक्टोबरपासून साखरेचा नवा हंगाम सुरू झालाय आणि सणांमुळे मागणीही वाढतेय, अशा वेळी सरकारने हा निर्णय घेतलाय. गेल्या तीन आठवड्यांत कारखान्यांच्या पातळीवर साखरेचे दर (एक्स-मिल दर) तब्बल २८ टक्क्यांनी घसरले आहेत आणि ते स्थिर आहेत. पण किरकोळ बाजारात मात्र ऑगस्टच्या तुलनेत साखरेचे दर फक्त १५ टक्क्यांनीच कमी झालेत. त्यामुळे कारखान्यांचे दर कमी झाल्याचा फायदा घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांनी थेट ग्राहकांना द्यावा, असं आवाहन सरकारने केलंय.
नव्या नियमांत नेमकं काय आहे?
नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यापाऱ्याला साखरेचा साठा मिळाल्यापासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ तो स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. तसंच, देशातल्या बहुतांश भागांमध्ये व्यापाऱ्यांना एका वेळी आणि एका ठिकाणी १००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवण्याची परवानगी नसेल.
काही राज्यांना नियमांतून सूट
पुरवठा आणि वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन कोलकाता आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर, तसंच आसामसाठी साठवणुकीची मर्यादा २००० क्विंटल ठेवण्यात आली आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या मोठ्या उत्पादक राज्यांमधून कोलकात्याला साखर येते. तिथून ती पूर्व आणि ईशान्य भारतात पाठवली जाते. आसामलाही भौगोलिक आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे ही वाढीव मर्यादा देण्यात आली आहे.
साठेबाजीला आळा आणि सुरळीत पुरवठा
वितरण साखळीत साखरेची विनाकारण साठेबाजी होऊ नये आणि कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि तिथून ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहावा, हा या कडक नियमांमागचा मुख्य हेतू असल्याचं सरकारने म्हटलंय.
सणासुदीच्या काळात मागणी वाढलेली असताना कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफा कमावण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठीही ही पावलं उचलण्यात आली आहेत.
उसाच्या पुरवठ्यावरही सरकारची नजर
दुसरीकडे, 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे काही ऊस उत्पादक पट्ट्यांमध्ये पाऊस कमी आणि असमान झालाय. त्यामुळे उसाच्या पुरवठ्यावरही सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. साखर कारखान्यांना त्यांच्या भागातील हवामान आणि शेतीच्या परिस्थितीनुसार उसाचं गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. तसंच, राज्य सरकारांनाही स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य ती पावलं उचलण्यास सांगण्यात आलं आहे.
देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता आणि किमतींवर सरकारचं लक्ष राहील. ग्राहकांचं हित आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा योग्य मोबदला या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखला जाईल, असंही केंद्राने स्पष्ट केलंय. (ANI)
(हेडलाईन वगळता या बातमीतील मजकूर एशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेला नाही, ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
