;Resize=(690,390) "farmer")
)
)
सार
सध्या शेतकऱ्यांकडून 'दिल्ली चलो' ची हाक देण्यात आली आहे. अशातच स्वामीनाथ आयोगाचा एक जुना रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टमध्ये वर्ष 2010 मध्ये पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची शिफारस केली होती. त्यावेळी UPA सरकारने एमएसपीची शिफारस अमान्य केली होती.
Farmers Protest : शेतकऱ्यांकडून पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) देणारा कायदा आणि अन्य मागण्यासांसाठी मंगळवार (13 फेब्रुवारी) पासून पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर एक जुना रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टमध्ये स्वामीनाथ आयोगाने (Swaminathan Commission) वर्ष 2010 मध्ये पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतची शिफारस केली होती. पण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने (UPA) एमएसपीची शिफारस स्विकार केली नव्हती.
राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या समितीने अशी शिफारस केली होती की, एमएसपी कोणत्याही पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या कमीत कमी 50 टक्के अधिक ठरवावा.
तत्कालीन सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, किमान आधारभूत किंमत पिकांसाठी येणारा खर्चासह किंमत अनिवार्य निकषांवर आधारित आणि संबंधित घटकांची क्षुल्लकता लक्षात घेऊन केली जाते. यामुळे उत्पादनावर आधारभूत किंमत कमीत कमी 50 टक्के अधिक निश्चित करावी.
आणखी वाचा :
Uttar Pradesh : 22 वर्षांनंतर साधुच्या वेषात घरी आलेल्या मुलाची पोलखोल, आईने केला मोठा खुलासा
)
;Resize=(64,64))
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))
;Resize=(64,64))
)
;Resize=(64,64))