एका कर्मचाऱ्याने मित्राला नोकरीसाठी रेफर केलं, पण कंपनीने ५०,००० रुपयांचा रेफरल बोनस द्यायला नकार दिला. कंपनीच्या एचआरने एक पळवाट शोधून पैसे नाकारले आणि 'तुझी नोकरी वाचली आहे यातच खुश राहा' असं सांगितल्याचा दावा कर्मचाऱ्याने केला आहे. यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
ऑफिसमधला एक वाद सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच गाजतोय. एका कर्मचाऱ्याने दावा केला आहे की, त्याच्या कंपनीने त्याला ५०,००० रुपयांचा रेफरल बोनस देण्यास नकार दिला. इतकंच नाही, तर कंपनीच्या एचआर टीमने (HR Team) बोनस टाळण्यासाठी नियमांमधली एक पळवाट शोधून काढली. या घटनेमुळे कर्मचारी हक्क, कंपन्यांची रेफरल पॉलिसी आणि कर्मचारी-मालक यांच्यातील नात्यावर एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
या कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याने एका व्यक्तीला नोकरीसाठी रेफर केले होते. त्यामुळे त्याला ५०,००० रुपयांचा रेफरल बोनस मिळणं अपेक्षित होतं. पण जेव्हा बोनस घेण्याची वेळ आली, तेव्हा एचआर विभागाने नियमांमध्ये एक अशी मेख शोधली, ज्यामुळे कंपनीला हे पैसे द्यावेच लागणार नाहीत.
व्हायरल झालेली पोस्ट येथे पाहा:
या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं ते एचआरने दिलेल्या उत्तरामुळे. कर्मचाऱ्याचा दावा आहे की, त्याला असं सांगण्यात आलं की, "तुझी नोकरी अजून टिकून आहे, यातच खुश राहा." या उत्तरानंतर तर सोशल मीडियावर आग लागली. अनेक जण हा प्रश्न विचारत आहेत की, जेव्हा कर्मचारी आपला हक्क मागतो, तेव्हा कंपन्या नोकरी काढून घेण्याची भीती दाखवून त्यांचं तोंड बंद करू शकतात का?
ही घटना अशा अनेक लोकांना आपलीशी वाटत आहे, ज्यांना ऑफिसच्या किचकट पॉलिसींचा अनुभव आला आहे. विशेषतः रेफरल प्रोग्राममध्ये अनेक अटी आणि नियम असतात. जसं की, रेफर केलेला उमेदवार कधी जॉईन होतो, त्याचा प्रोबेशन पीरियड (probation period) किती आहे, किंवा रेफर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सध्याची स्थिती काय आहे. अशावेळी एखाद्या छोट्याशा तांत्रिक गोष्टीमुळे बोनसची रक्कम मिळू शकते किंवा नाकारली जाऊ शकते.
पण या प्रकरणात, कंपनीची पॉलिसी स्पष्टपणे सांगितली गेली होती का आणि बोनस नाकारण्यासाठी वापरलेली पळवाट खरंच नियमांमध्ये होती का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या घटनेमुळे ऑफिसमधील वर्क कल्चरवर (work culture) पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कंपन्यांना बोनससाठी पात्रता निकष ठरवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, पण कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा असते की हे नियम पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असावेत. ५०,००० रुपयांसारखी रक्कम कर्मचाऱ्यासाठी मोठी असते, त्यामुळे अशा प्रकारच्या बोनसवरून होणारे वाद खूप संवेदनशील असतात.
या पोस्टवर ऑनलाइन अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जण कर्मचाऱ्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत आहेत, तर काहींच्या मते रेफरल स्कीममध्ये काही विशिष्ट नियम असतातच आणि ते कर्मचाऱ्यांनी नीट समजून घेतले पाहिजेत.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एकच प्रश्न आहे: कंपनीने खरंच ५०,००० रुपयांच्या बोनसचं वचन दिलं होतं, की कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये अशी काही अट होती ज्यामुळे तो कर्मचारी बोनससाठी अपात्र ठरला? या कर्मचाऱ्याच्या दाव्याने मात्र एका सामान्य ऑफिस वादाला एचआर पॉलिसी आणि कर्मचारी-मालक संबंधांवरील मोठ्या चर्चेचं स्वरूप दिलं आहे.
