- Home
- India
- 8th Pay Commission : लेव्हल १ ते १८ च्या कर्मचाऱ्यांची 'वन रँक वन पेन्शन'साठी जोरदार मागणी
8th Pay Commission : लेव्हल १ ते १८ च्या कर्मचाऱ्यांची 'वन रँक वन पेन्शन'साठी जोरदार मागणी
8th Pay Commission: सध्या फक्त सशस्त्र दल आणि काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांनाच 'वन रँक वन पेन्शन'चा लाभ मिळतो. आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे नागरी कर्मचारीही या योजनेची जोरदार मागणी करत आहेत.
116
Image Credit : Asianet News
8 वे वेतन आयोग
सशस्त्र दलातील जवान, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅग (CAG) यांना सध्या 'वन रँक वन पेन्शन'चा (OROP) लाभ मिळतो. ८ वा वेतन आयोग आपला अहवाल तयार करण्यासाठी विविध घटकांशी चर्चा करत आहे. याच दरम्यान, लेव्हल १ ते १८ मधील सर्व केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांनाही OROP मिळावा, अशी मागणी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियन करत आहेत.
Add Asianetnews Marathi as a Preferred Source
216
Image Credit : gemini
कर्मचाऱ्यांचा पगार
AIDEF चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी ईटी वेल्थ ऑनलाइनला सांगितले की, OROP मुळे केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधील तफावत सहज दूर होऊ शकते. एकाच पदावरून पण वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या वेगवेगळी पेन्शन मिळते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
316
Image Credit : Asianet News
पेन्शन गॅप
ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी ईटी वेल्थ ऑनलाइनकडे आपली चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मागील वेतन आयोगांनी पेन्शनमध्ये सुधारणा करूनही अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही पेन्शनमधील मोठ्या तफावतीचा सामना करावा लागतोय.
416
Image Credit : Asianet News
ओपीएस योजना
फक्त जुन्या पेन्शन योजनेतील (OPS) पेन्शनर्सनाच OROP चा लाभ मिळू शकतो. OROP मुळे पेन्शनची रक्कम समान होते. कर्मचारी कधी निवृत्त झाला यापेक्षा त्याची रँक आणि सेवेचा कालावधी समान असेल, तर त्यांना समान पेन्शन मिळते. सध्या वेगवेगळ्या वेतन आयोगांतर्गत निवृत्त झाल्यामुळे एकाच रँकच्या पेन्शनर्सना वेगवेगळी रक्कम मिळते.
516
Image Credit : GEMINI
आर्थिक फायदे
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सशस्त्र दलांसाठी OROP लागू केला आणि १ जुलै २०१४ पासून त्यांना आर्थिक लाभ दिले. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, तसेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनाही OROP चे लाभ मिळतात.
616
Image Credit : AI
पे गॅप
मागील वेतन आयोगांनी या पेन्शन तफावतीवर काही केले का? सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले की, ५ व्या वेतन आयोगाने १९८६ पूर्वीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. १ जानेवारी १९८६ रोजी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सूत्राचा वापर करून नोशनल पे निश्चिती सुचवली होती.
716
Image Credit : X
७ वे वेतन आयोग
सी. श्रीकुमार पुढे म्हणाले की, ७ व्या वेतन आयोगानेही पेन्शन समानतेची गरज ओळखली होती. त्यांनी भूतकाळातील आणि भविष्यातील पेन्शनर्समधील दरी हळूहळू कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नियमित वेतन आयोगाच्या सुधारणांद्वारे नोशनल पे निश्चिती जुन्या पेन्शनर्सना सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणू शकते, असा कर्मचारी संघटनांचा विश्वास आहे.
816
Image Credit : Pixabay
सॅलरी कॅलक्युलेशन
AIDEF ने सुचवले आहे की, सरकारने कर्मचाऱ्याची निवृत्तीच्या वेळची रँक आणि त्यांच्या करिअरची प्रगती यावर आधारित नोशनल पे निश्चिती करावी. निवृत्तीच्या तारखेला असलेल्या ऐतिहासिक वेतन रचनेवरच हे कॅल्क्युलेशन थांबू नये, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
916
Image Credit : Pixabay
AIDEF रिकमेंडेशन
जेव्हा एखादे पद अपग्रेड होते किंवा वरच्या लेव्हलवर जाते, तेव्हा हा फरक खूप महत्त्वाचा ठरतो. AIDEF ने याचे स्पष्ट उदाहरण दिले. काही कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर सरकारने एखादे पद अपग्रेड केले, तर जुन्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्या उच्च दर्जाच्या लाभांपासून वंचित ठेवू नये. AIDEF ने नोशनल पेन्शनेबल पे च्या ५० टक्के पेन्शन निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे.
1016
Image Credit : Pixabay
OROP मेथड
नागरी पेन्शनर्ससाठी AIDEF ची प्रस्तावित OROP पद्धत काय आहे? सर्वांसाठी OROP लागू करताना ८ व्या वेतन आयोगाने काही प्रमुख घटकांचा विचार करावा, अशी AIDEF ची इच्छा आहे. नोशनल प्रगतीसाठी, सरकारने निवृत्तीच्या वेळची रँक, त्या रँकची वेतनश्रेणी आणि सेवेदरम्यान मिळालेली इन्क्रिमेंट विचारात घेणे आवश्यक आहे.
1116
Image Credit : our own
OROP फायदे
सशस्त्र दलातील जवान, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि CAG सध्या OROP चा लाभ घेतात. ८ वा वेतन आयोग आपल्या अहवालासाठी विविध गटांशी चर्चा करत असताना, कर्मचारी संघटनांनी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. लेव्हल १ ते १८ मधील सर्व केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने OROP लागू करावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.
1216
Image Credit : our own
5th वे वेतन आयोग
मागील वेतन आयोगांनी पेन्शनमधील तफावत दूर केली का? सी. श्रीकुमार यांनी नमूद केले की, ५ व्या वेतन आयोगाने नोशनल पे निश्चितीद्वारे १९८६ पूर्वीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती पदासाठी किमान सुधारित वेतनश्रेणीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा पेन्शन कमी नसावी, असेही आयोगाने म्हटले होते.
1316
Image Credit : our own
7th वे वेतन आयोग
सी. श्रीकुमार यांनी जोडले की, ७ व्या वेतन आयोगानेही पेन्शन समानता आणि इंटर-टेम्पोरल इक्विटीचे महत्त्व ओळखले. जुने आणि नवीन पेन्शनर्स यांच्यातील दरी हळूहळू कमी करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. नोशनल पे निश्चितीमुळे जुन्या पेन्शनर्सना सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणता येईल, असे कर्मचारी संघटनांना वाटते.
1416
Image Credit : our own
पे फिक्सेशन
कर्मचाऱ्याची निवृत्तीच्या वेळची रँक आणि त्यांच्या करिअरची प्रगती यावर नोशनल पे निश्चिती आधारित असावी, असे AIDEF सुचवते. निवृत्तीच्या तारखेपासूनच्या ऐतिहासिक वेतन रचनेवरच कॅल्क्युलेशन थांबू नये. सरकारने नंतर एखादे पद अपग्रेड केले, तर जुन्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये.
1516
Image Credit : our own
पेन्शन फिक्सेशन
किमान पेन्शन नियमांच्या अधीन राहून, नोशनल पेन्शनेबल पे च्या ५० टक्के पेन्शन निश्चित करण्याची AIDEF ची शिफारस आहे. सर्व नागरी पेन्शनर्ससाठी OROP लागू करताना ८ व्या वेतन आयोगाने निवृत्तीच्या वेळची रँक, वेतनश्रेणी आणि मिळालेली इन्क्रिमेंट विचारात घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
1616
Image Credit : our own
कर्मचारी
सशस्त्र दलातील जवान, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि CAG यांना सध्या OROP चा लाभ मिळतो. ८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असताना, कर्मचारी संघटना लेव्हल १ ते १८ मधील सर्व केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी OROP ची जोरदार मागणी करत आहेत.
