दुधाचा दर्जा खराब असल्याचं सांगत एका ग्राहकाने दूध घेणं बंद केलं. पण त्याच्या ॲप वॉलेटमध्ये अडकलेले १७० रुपये परत न केल्याने दिल्ली ग्राहक आयोगाने संजीवनी डेअरी फार्म्सला ते पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली ग्राहक आयोगाने संजीवनी डेअरी फार्म्सला एका ग्राहकाचे १७० रुपये रिफंड करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुधाचा दर्जा खराब असल्याचं सांगत या ग्राहकाने दूध घेणं बंद केलं होतं, पण त्याचे पैसे ॲपच्या वॉलेटमध्येच अडकले होते. आयोगाने डेअरीला या रकमेवर वार्षिक ६ टक्के व्याज आणि मानसिक त्रास तसंच कायदेशीर खर्चापोटी २,५०० रुपये भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
हा आदेश दक्षिण-पश्चिम दिल्लीच्या जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिला.
ग्राहकाने आयोगाकडे धाव का घेतली?
आयोगाच्या आदेशानुसार, सरकार नावाचे तक्रारदार रोज सकाळी घरी दूध मागवण्यासाठी डेअरी फार्मच्या ॲपचा वापर करत होते. पण दुधाच्या दर्जाबाबत असमाधानी असल्याने त्यांनी ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांना शेवटचं दूध २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलं गेलं. जेव्हा त्यांनी सेवा थांबवली, तेव्हा त्यांच्या ॲप वॉलेटमध्ये १७० रुपये शिल्लक होते.
या ग्राहकाने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीकडे रिफंड मागितला, पण पैसे परत मिळाले नाहीत. त्यांनी ग्राहक हेल्पलाइनशीही संपर्क साधला आणि शेवटी ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
नोटीस पाठवूनही कंपनी आयोगासमोर हजर राहिली नाही. त्यामुळे १० जुलै २०२४ रोजी त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी (ex-parte) कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदाराने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रांसह प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
ग्राहक आयोगाला काय आढळलं?
अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता आणि सदस्य हर्षाली कौर यांच्या खंडपीठाने डेअरी ॲपचा स्क्रीनशॉट तपासला. त्यात ग्राहकाने दूध सेवा बंद केली तेव्हा त्याच्या वॉलेटमध्ये १७० रुपये शिल्लक असल्याचं स्पष्ट झालं.
आयोगाने कंपनीच्या ईमेल उत्तराचीही दखल घेतली, ज्यामध्ये 'उत्पादनावर समाधानी नसलेल्या ग्राहकांना रिफंड मिळू शकतो' असं म्हटलं होतं.
पण ग्राहकाने विनंती करूनही ही रक्कम परत केली गेली नव्हती.
“विरोधी पक्षाने (कंपनीने) कोणत्याही कारणाशिवाय तक्रारदाराचे १७० रुपये स्वतःकडे ठेवले आहेत. ते ग्राहकाचे पैसे असे रोखून ठेवू शकत नाहीत. दुधाचा पुरवठा बंद झाल्यावर पैसे परत करणं हे त्यांचं कर्तव्य होतं,” असं आयोगाने नमूद केलं.
कंपनीने या तक्रारीला विरोध न केल्याने, खंडपीठाने ग्राहकाने सादर केलेल्या पुराव्यांवर विश्वास ठेवला.
“कंपनीने १७० रुपये परत न करणं, ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी (deficiency in service) दर्शवते,” असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
आयोगाने पुढे असंही निरीक्षण नोंदवलं की, कंपनीच्या स्वतःच्या उत्तरातच ग्राहकाला उत्पादन न आवडल्यास रिफंड दिला जाईल असं म्हटलं होतं. त्यामुळे दूध घेणं बंद केल्यावर ते १७० रुपये परत करायला हवे होते, असा निकाल आयोगाने दिला.
ग्राहक आयोगाने काय आदेश दिले?
आयोगाने सरकार यांची तक्रार मान्य केली आणि संजीवनी डेअरी फार्म्सला ते १७० रुपये वार्षिक ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. हे व्याज तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून ते पैसे प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत मोजलं जाईल.
याशिवाय, मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चापोटी डेअरीला २,५०० रुपये भरपाई देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
“तक्रारदाराची तक्रार मान्य करण्यात आली असून, कंपनीने त्यांना १७० रुपये आणि त्यावर २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून ते पैसे मिळेपर्यंत ६ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे. तसेच मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चासाठी तक्रारदार २,५०० रुपये भरपाई मिळण्यास पात्र आहे,” असा निष्कर्ष खंडपीठाने काढला.
आयोगाने डेअरीला या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
जर कंपनीने या ठरलेल्या वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर त्या २,५०० रुपयांच्या भरपाईवर आणि कायदेशीर खर्चाच्या रकमेवरही आदेशाच्या तारखेपासून ६ टक्के वार्षिक व्याज आकारलं जाईल.
