मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाप्रकरणी आयसा अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. देशभरात आयुक्तांविरोधात संताप वाढत असल्याने दिल्लीत केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती वाढवण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात 'पीस बाँड' (शांतता बाँड) विरोधात आयसा (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी आवश्यक त्या सूचना दिल्या होत्या, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. शांतता भंग होईल अशा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होऊ नये आणि १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड भरावा, या नोटिशीविरोधात नेहा बोरा यांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी हा निकाल दिला. यावेळी त्यांनी आशुतोष रांकेया आणि सौरव दास यांच्यावरही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. "ही कोणतीही निष्पाप तरुणी नाही जी कोर्टाकडे न्याय मागायला आलीय, तर ही अशी व्यक्ती आहे जी सतत समस्या निर्माण करून शांततेला आव्हान देते," असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने कोर्टात केला.
दुसरीकडे, काही काळाच्या विश्रांतीनंतर आता नागरी हक्क संघटना आणि राजकीय पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात आंदोलनं तीव्र केली आहेत. नागरी हक्क कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी एफआयआर (FIR) विरोधात 'सिटिझन मार्च'ची हाक दिली होती. दिल्लीतील विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांना बळजबरीने हटवण्याचा प्रयत्न झाल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. चेन्नईसह इतर प्रमुख शहरांमध्येही सीजेपी (CJP) आणि डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं करण्यात आली. आगामी काळातील आंदोलनांची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने दिल्लीतील केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती या महिन्याच्या ३१ तारखेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
