Waqf Amendment Act : एका बाजूला वक्फ सुधारणा काद्यावरुन सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला दाऊदी बोहरा समुदायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. याशिवाय वक्फ काद्यावरुन पंतप्रधान मोदींचे आभारही त्यांनी मानले आहेत.
Dawoodi Bohra Delegation Meets PM Modi : वक्फ सुधारणा कायद्यावरुन (Waqf Amendment Act) संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. मोदी सरकारकडून वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिम समाजाच्या चांगल्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. पण काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांसह काही मुस्लिम संघटनांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे बोलत आहे. सुप्रीम कोर्टात देखील वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी पार पडत आहे. दुसऱ्या बाजूला दाऊदी बोहरा समुदायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल आभार मानले आहेत.
पंतप्रधान मोदींवर दाखवला विश्वास
गुरुवारी (17 एप्रिल) दाऊदी बोहरा समाजातील एका प्रतिनिधीमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतले. यावेळी बोहरा समाजातील लोकांनी वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत. यावेळी बोहरी समाजाने म्हटले की, आमच्याकडून दीर्घकाळापासून याची मागणी केली जात होती. याशिवाय पंतप्रधानांच्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासच्या उद्देशावर विश्वास व्यक्त केला आहे.
Related Articles
वक्फ सुधारणा कायद्यावर मोदींची प्रतिक्रिया
वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, "मी पाच वर्षांपर्यंत वक्फ सुधारणा कायदा नेमका काय आहे हे बारकाव्याने जाणून घेतला. मुस्लिम समाजाकडून 1700 हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. तक्रार करणाऱ्यांमध्ये बहुतांश महिलांचा समावेश होता. वक्फच्या नावावर काहीजण गरीबांच्या संपत्ती बळकावत होते. वक्फ कायद्याबद्दल खूप विचार केला. यामुळे वक्फ कायदा हा रात्रीच्या रात्री तयार करण्यात आलेला नाही."
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
दुसऱ्या बाजूला वक्फ कायद्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सध्या वक्फ कायद्यावर बंदी घालण्यासाठी नकार दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीवी संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वक्फ कायद्याच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी करत म्हटले क, पुढील आदेशापर्यंत वक्फमध्ये कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. याशिवाय सरकारला उत्तर देण्यासाठी आठवड्याभराची मूदत दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे अंतरिम आदेश
- नव्या कायद्याच्या तरतूदीनुसार, वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत कोणत्याही प्रकारची नवी नियुक्ती केली जाणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, नॉन-मुस्लिम समदस्यांच्या नियुक्तीसह कोणताही नवा बदल होणे शक्य नाही.
- कोर्टाने आदेश दिले आहेत की, वक्फ बाय यूझर किंवा वक्फ बाय डीड अंतर्गत घोषित कोणतीही संपत्तीचा वक्फ दर्जा हटवला जाणार नाही.
- नव्या काद्याच्या तरतूदीनुसार, वक्फ संपत्तीवर वाद होण्याच्या स्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास पूर्ण होईपर्यंत याला वक्फ संपत्तीच्या रुपात मान्य करणार नाही.
- कोर्टाने वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचा सध्याचा पाया आणि वक्फ संपत्तीच्या स्थिती कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यावर बंदी घालत स्थिती जशी आहे तशीच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
