एकीकडे पुणे पोर्श कारच्या अपघातात अल्पवयीन तरूणाला कोर्टाने तातडीने जामीन मंजुर केला. 300 शब्दांचा निबंध, अन्य अटींवर हा जामीन मंजूर केला. ही बाब सर्वांसमोर असताना उत्तराखंडमधल्या एका प्रकरणात कोर्टाने अल्पवयीन तरूणा विरोधात कठोर निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: एकीकडे पुणे पोर्श कारच्या अपघातात अल्पवयीन तरूणाला कोर्टाने तातडीने जामीन मंजुर केला. 300 शब्दांचा निबंध आणि अन्य अटींवर हा जामीन मंजूर केला. ही बाब सर्वांसमोर असताना उत्तराखंडमधल्या एका प्रकरणात कोर्टाने अल्पवयीन तरूणा विरोधात कठोर निर्णय घेतला आहे. या अल्पवयीन तरूणाने त्याच्याच वर्गात शिकणाऱ्या 14 वर्षाच्या मुलीचा अश्लील व्हिडीओ तयार केला होता. त्यानंतर तो व्हायरलही केला होता. याघटनेनंतर आपली बदनामी होईल या भितीने त्यामुलीने आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी सेशन कोर्ट, हाय कोर्ट त्यानंतरही सुप्रिम कोर्टानेही त्या अल्पवयीन मुलाला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुणे केसेमध्ये दिलेल्या जामीनाची चर्चा आता देशभर होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला जामीन
उत्तराखंडच्या एका शाळेत एका अल्पवयीन मुलीचा अश्लील व्हिडीओ व्हायरल केला गेला होता. या प्रकरणी हरिद्वारच्या कोर्टाने आरोपी अल्पवयीन मुलाला जामीन नाकारला होता. त्याच्या विरोधात गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतर त्या मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली होती. मात्र खालच्या कोर्टाने जामीन नाकारण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. शिवाय हा मुलगा बेशिस्त असल्याची टिप्पणी केली होती. त्यामुळे मुलाची आई सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी गेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय कायम
या प्रकरणी वरीष्ठ वकील लोकपाल सिंह यांनी मुलगा हा अल्पवयीन आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा त्याच्या आई वडिलांकडे देण्यात यावा. त्याला बालसुधार गृहात ठेवले जाऊ नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. मात्र न्यायमुर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पंकज मिथल यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास केला. शिवाय तोच निर्णय कायम ठेवत जामीन देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. जे पुरावे आमच्यासमोर आले आहेत ते पाहात उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. त्या आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट केले.
आणखी वाचा:
