काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष मोहिमेवरून (SIR) निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी मतदार, विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित लोक मतदार यादीतून वगळले जाण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) दिल्लीत सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मोहिमेवरून धारेवर धरले. या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याचा धोका असून, याचा सर्वाधिक फटका उपेक्षित घटकांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) या मोहिमेदरम्यान व्हीआयपी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस पाठवल्याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना रमेश म्हणाले की, खरा प्रश्न प्रभावशाली लोकांचा नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचा आहे.
मतदार वगळण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसची चिंता
दिल्लीच्या सीईओने व्हीआयपी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस पाठवल्याबाबत पत्रक काढले आहे. पण मुद्दा अशा प्रभावशाली लोकांचा नाही, जे आपली नावे यादीत समाविष्ट करण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढतील. खरा संघर्ष सर्वसामान्यांना करावा लागणार आहे.… https://t.co/Pxuld7mAA4 — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 21, 2026 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये रमेश म्हणाले, "दिल्लीच्या सीईओने व्हीआयपी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस पाठवल्याबाबत पत्रक काढले आहे. पण मुद्दा अशा प्रभावशाली लोकांचा नाही, जे आपली नावे यादीत समाविष्ट करण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढतील. खरा संघर्ष सर्वसामान्यांना करावा लागणार आहे. १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५.४३ कोटी भारतीयांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या अशा नोटिसा मिळाल्या आहेत. झोपडपट्टीत राहणारे, गरीब आणि महिला यांसारख्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना या नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे अनेक पुरावे आहेत."
काँग्रेसचे सरचिटणीस (संचार विभाग) पुढे म्हणाले की, मोजणीच्या टप्प्यातच ६ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती आणि आता आणखी मतदारांवर हा धोका घोंघावत आहे.
पारदर्शकता आणि व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह
नाव वगळण्याच्या या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले, "मोजणीच्या टप्प्यात ६ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे काढण्यात आली. यानंतर आता आणखी ५.४ कोटी मतदार वगळले जाण्याच्या धोक्यात का आहेत, याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने द्यायला हवे. दिल्लीत ५४% मतदारांची नावे एकतर वगळण्यात आली आहेत किंवा ती वगळली जाण्याच्या मार्गावर आहेत. हे प्रमाण खूपच जास्त आणि हास्यास्पद असून यामुळे संपूर्ण मतदार यादीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. भाजपशासित इतर राज्यांनी अद्याप अशा धोक्यात असलेल्या मतदारांची यादी जाहीर केलेली नाही. हा पारदर्शकतेचा भयंकर अभाव असून प्रत्येक राज्याने ही यादी तातडीने जाहीर केली पाहिजे," असे रमेश यांनी एक्सवर लिहिले.
मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याचा धोका
नावे वगळण्याच्या धोक्यावर बोलताना ते म्हणाले, "सीईओंचा दावा आहे की 'कोणतेही मोठे संकट नाही'. पण जोपर्यंत मतदार बीएलओ (BLO) किंवा ईआरओ (ERO) यांचे समाधान करणारी पुरेशी कागदपत्रे देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची नावे अंतिम यादीतून काढली जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर नाव वगळले जाण्याची टांगती तलवार कायम आहे. एसआयआर (SIR) प्रक्रियेबाबत अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. भारतीयांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याची पद्धत बनलेल्या या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाने लक्ष घालायला हवे."
दिल्लीच्या सीईओंचे नोटिशीवर स्पष्टीकरण
रविवारी, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) दरम्यान काही मतदारांना पाठवलेल्या नोटिशीचा अर्थ त्यांची नावे वगळली जातील असा होत नाही. मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय आणि योग्य आदेश पारित केल्याशिवाय कोणाचेही नाव काढले जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
राजधानीत एसआयआर मोहिमेदरम्यान व्हीआयपी आणि चिन्हांकित मतदारांना नोटिसा बजावल्या जात असल्याच्या बातम्या प्रिंट आणि सोशल मीडियावर आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
सीईओ कार्यालयाने सांगितले की, मतदारांनी बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांकडे (BLOs) जमा केलेल्या फॉर्ममधील माहितीच्या आधारे प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली असून ती ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही प्रारूप यादी दिल्ली सीईओची वेबसाईट, ईआरओ (ERO) आणि एईआरओ (AERO) कार्यालये तसेच मतदान केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने १४ मे रोजी दिल्लीत एसआयआरची घोषणा केली होती. "कोणताही पात्र नागरिक यादीतून सुटता कामा नये आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश होऊ नये," हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. (ANI)
(हेडलाईन वगळता, या बातमीत एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
