गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी आरोप असल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव असलेली विधेयके सविस्तर अभ्यासासाठी संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात येतील.
नवी दिल्ली : बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोप असल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याच्या प्रस्तावित विधेयकांचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी ही विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात येतील.
बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या तीन नव्या विधेयकांनुसार, एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानसुद्धा सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास आपले पद गमावू शकतात. यावर विरोधी पक्षातील खासदारांनी लोकसभेत तीव्र आंदोलन केले. त्यांनी नव्या विधेयकांच्या प्रती फाडून गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दिशेने फेकून दिल्या आणि जोरदार घोषणाबाजी केली.
सरकारने लोकसभेत मांडले तीन वादग्रस्त विधेयके
गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत ‘गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (सुधारणा) विधेयक २०२५’, ‘संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२५’ ही तीन विधेयके सादर केली. ही विधेयके मंजूर झाल्यास अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या किंवा ३० दिवस तुरुंगात राहिलेल्या नेत्यांना पदावरून अपात्र ठरविण्याचा समान नियम देशभर लागू होईल.
Related Articles
लोकसभेत या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवरून गदारोळ झाला. या विधेयकांमुळे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्रीदेखील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकून सलग ३० दिवस तुरुंगात गेल्यास पद गमावू शकतात.
विरोधकांचा तीव्र विरोध
या विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर संसद अधिवेशन संपविण्यात आले. मात्र, विरोधकांनी त्याला कडाडून विरोध केला असून हे विधेयक ‘कठोर’ असल्याचे म्हटले. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यांचा गैरवापर करून केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या राज्यांना कमकुवत करू शकते आणि त्यांच्या नेत्यांना अटक करून पदच्युत करण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत याच मुद्द्यावर गदारोळ निर्माण झाला. विरोधी पक्षातील खासदारांनी ‘बिल परत घ्या!’ अशा घोषणा देत कार्यवाहीत अडथळा आणला. त्यांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
वाढते राजकीय तणाव
सरकारचा दावा आहे की, पारदर्शक व स्वच्छ शासनासाठी ही विधेयके आवश्यक आहेत. परंतु विरोधकांचा आरोप आहे की, ही विधेयके राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी हत्यारासारखी वापरली जातील. आता ही विधेयके तपासासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे जाणार असून, यावर तीव्र राजकीय वाद अपेक्षित आहे.
आप आमदार अनुराग धांडा यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटले की, “पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना हटविणारे हे नवे विधेयक हुकूमशाहीकडे जाणारा मार्ग आहे. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना लक्ष्य करत आहे.” त्यांनी सत्येंद्र जैन यांचा पुराव्याशिवाय झालेला दीर्घ कारावास याचा दाखला देत सांगितले की, अशा कायद्यांमुळे निरपराध मंत्र्यांनाही अन्यायाने पदावरून हटवले जाऊ शकते आणि संपूर्ण सरकारच कोसळू शकते. हे लोकशाहीस धक्का देणारे ठरेल.
काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही अशा प्रकारच्या विधेयकावर टीका केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे केंद्र सरकार आपल्या तपास यंत्रणांच्या मदतीने विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना अटक करून निवडणुकीत पराभूत न करता त्यांना सत्तेतून हटवू शकते.
