केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची भेट, १८ महिन्यांचे डीए थेट खात्यात

नवी दिल्ली. नवीन वर्षात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंपर भेट मिळणार आहे. नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याच्या तयारी सर्वत्र सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एकूण १८ महिन्यांचे डीए जमा करण्याच्या तयारीत आहे. एकाच वेळी मोठी रक्कम खात्यात जमा होणार आहे. होय, केंद्र सरकार नवीन वर्षात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांचे थकित डीए (दैनंदिन भत्ता) आणि डीआर (महागाई भत्ता) एकत्रितपणे सोडण्याच्या तयारीत आहे.

राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी केंद्र सरकारला याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारला पत्र लिहिताना शिवगोपाल मिश्रा यांनी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. २०२४ च्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकार थकित डीए आणि डीआर सोडण्यास सज्ज होते. मात्र लोकसभा निवडणूक, आचारसंहिता यासह अनेक कारणांमुळे ते पुन्हा रखडले.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे थकित डीए आणि डीआर लवकरच सोडले पाहिजे. यामुळे कर्मचारी अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. थकित रक्कम पुढे नेण्यात काही अर्थ नाही. कर्मचाऱ्यांना आणखी समस्यांना तोंड द्यावे लागण्यापूर्वी, थकित १८ महिन्यांची रक्कम पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी विनंती शिवगोपाल मिश्रा यांनी पत्रात केली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पाचवी सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली आहे. अनेक आव्हानांना तोंड देत ती उभी राहिली आहे. म्हणून, थकित रक्कम सोडून कर्मचाऱ्यांना मदत करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डीए आणि डीआर थकित राहण्याचे कारण कोरोना आहे. कोरोनाच्या काळात संपूर्ण देश हादरला होता. आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचे डीए, डीआर कल्याणकारी योजनांसाठी वापरले होते. तब्बल १८ महिन्यांची रक्कम कल्याणकारी योजनांसाठी वापरली गेली होती. आता ही रक्कम २०२५ च्या अर्थसंकल्पात थकित १८ महिन्यांच्या डीए आणि डीआरच्या स्वरूपात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम जाहीर झाल्यास जून किंवा जुलैमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. १८ महिन्यांची रक्कम थकित असल्याने, एकाच वेळी मोठी रक्कम जमा करण्याऐवजी, सरकार ३ टप्प्यांत पैसे सोडण्याच्या विचारात आहे. यामुळे केंद्र सरकारवरील बोजा कमी होईल, असा अंदाज आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 

केंद्र सरकारी कर्मचारी आता थकित रक्कम नवीन वर्षात मिळावी अशी मागणी करत आहेत. थकित रक्कम डिसेंबर २०२४ पर्यंत दिली तर बरे होईल. आधीच अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुढे ढकलल्यास समस्या वाढतील, असे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.