 "Asianet Image")
सार
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (एएनआय): समाजवादी पक्षाचे (सप) अध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजपा) जोरदार हल्ला चढवला, उत्तर प्रदेशात जमिनी बळकावण्याचा आरोप केला आणि त्यांना देशातील "सर्वात मोठा भूमाफिया" म्हटले. जमिनीच्या मालकीवरून आणि नुकत्याच मंजूर झालेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयकावरून वाढलेल्या राजकीय चर्चेदरम्यान त्यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. लखनऊमध्ये पत्रकारांशी बोलताना यादव म्हणाले की, भाजप नेते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोरखपूर, अयोध्या, कानपूर आणि राज्याची राजधानी लखनऊ यासह अनेक प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक जमिनींवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे.
"सर्वात मोठा भूमाफिया पक्ष भाजप आहे. भाजपने सर्वाधिक जमीन बळकावली आहे. गोरखपूर, अयोध्या, कानपूर आणि लखनऊची नोंदणी तपासा. येथे सरकारी जमीन, तलाव आणि इतर अनेक गोष्टी विविध प्रकारे हिसकावण्यात आल्या आहेत," असे ते म्हणाले. गोरखपूरमधील एका घटनेचा संदर्भ देत यादव पुढे म्हणाले, "आज गोरखपूरमध्ये जमिनीवरून गोळीबार झाला... सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बुलडोझरला असंख्य वेळा अमानवीय म्हटले आहे. गोरखपूर आणि अयोध्यामध्ये सर्वाधिक भूमाफियागिरी झाली आहे."
यापूर्वी, गुरुवारी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वक्फ बोर्डाच्या कार्यशैलीवर टीका केली आणि प्रयागराजमध्ये "जमीन बळकावण्याचा" प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्याने वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ च्या गरजेला पाठिंबा दर्शविला, जे लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये मंजूर झाले. योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, महाकुंभादरम्यान वक्फ बोर्ड "मर्जीप्रमाणे विधाने" करत होते की जमीन त्यांची आहे आणि त्यांनी प्रश्न विचारला की बोर्ड "भूमाफिया बोर्ड" आहे का?
Related Articles
आज, शनिवारी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल प्रशंसा करताना ते म्हणाले की आता "वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली कोणीही जमिनी लुटू शकत नाही," सार्वजनिक मालमत्ता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये किंवा गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी वापरली जाईल. "आता वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली कोणीही जमिनी लुटू शकत नाही... सार्वजनिक मालमत्ता आणि महसूल जमिनी आता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये किंवा गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी वापरल्या जातील," असे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ या आठवड्याच्या सुरुवातीला संसदेत मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकावर मॅरेथॉन चर्चा झाली. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकाचा उद्देश मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे आहे.
