केंद्र सरकारने २००० रुपयांवरील मर्चंट UPI व्यवहारांवर नवीन शुल्क लागू केलंय. हा भुर्दंड ग्राहकांवर टाकणं बेकायदेशीर असल्याचं सरकार म्हणत असलं तरी, यावरून मोठी चर्चा सुरू झालीये. भारतअॅग्रीचे सीईओ सिद्धार्थ डायलानी यांनी शेवटी ग्राहकांनाच हा खर्च सोसावा लागेल, असा इशारा दिलाय.
बंगळुरू: बंगळुरूचे उद्योजक आणि 'भारतअॅग्री'चे सह-संस्थापक व सीईओ सिद्धार्थ डायलानी यांनी UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेटचा (MDR) भुर्दंड शेवटी ग्राहकांनाच सोसावा लागेल, असा इशारा दिलाय. यानंतर आता UPI शुल्कावरून सुरू असलेल्या चर्चेला आणखी उधाण आलंय.
केंद्र सरकारने २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४% इतका नाममात्र MDR लागू केलाय. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांच्या माथी मारतील अशी भीती व्यक्त केली जातीये.
UPI MDR म्हणजे नेमकं काय?
ग्राहक जेव्हा डिजिटल पेमेंट करतात, तेव्हा व्यापाऱ्यांना बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना जे शुल्क द्यावं लागतं, त्याला MDR म्हणतात. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोखीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी २०२० पासून UPI व्यवहारांना MDR मधून सूट देण्यात आली होती.
पण आता या नव्या बदलामुळे हा खर्च शेवटी कोण भरणार, यावरून वाद सुरू झालाय.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नागरिकांसाठी डिजिटल पेमेंट मोफतच राहील. व्यापाऱ्यांचा खर्च थेट ग्राहकांकडून वसूल करणं बेकायदेशीर असून, असं केल्यास फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अशी सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली असून, याला 'UPI टॅक्स' आणि 'विश्वासघात' म्हटलंय.
बंगळुरूच्या सीईओने दिली स्विगी-झोमॅटोची उपमा
डायलानी यांनी 'X' वर आपलं मत मांडलंय. फूड-डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सच्या उदाहरणावरून UPI MDR चं पुढे काय होऊ शकतं, याचा अंदाज येतो, असं ते म्हणाले.
सुरुवातीला स्विगी आणि झोमॅटोला वाटलं होतं की हॉटेल्स त्यांना डिस्काउंट देतील. कारण, ऑनलाइन ऑर्डर्समुळे त्यांचा व्यवसाय वाढत होता आणि त्यासाठी हॉटेल्सना टेबल, एसी किंवा वेटर्सची गरज नव्हती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
ही व्हायरल पोस्ट इथे पाहा:
पण डायलानी यांच्या मते, हॉटेल्सनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनाही तेच दर लावले जे ते हॉटेलमध्ये जेवायला येणाऱ्या ग्राहकांना लावत होते. यामुळे फूड-डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सना मार्क-अप, प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी फी यांसारखे अतिरिक्त चार्जेस लावावे लागले.
"शेवटी ग्राहकांनाच ते अतिरिक्त शुल्क भरावं लागलं," असं डायलानी यांनी त्यांच्या 'X' पोस्टमध्ये लिहिलंय.
त्यांनी याची तुलना UPI MDR शी केलीये. व्यापारी आणि बँका डिजिटल पेमेंटचा हा खर्च स्वतःच्या खिशातून भरणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केलाय.
"UPI वरील MDR बाबत इथूनच धडा मिळतो," असं सांगत त्यांनी "शेवटी ग्राहकांनाच हे शुल्क भरावं लागेल," असा निष्कर्ष काढलाय.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतात डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चावरून, विशेषतः २००० रुपयांवरील खरेदीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या चर्चेत आणखी भर पडलीये.
