)
)
)
सार
AAP विरुद्ध BJP दिल्ली शराब नीति प्रकरणात: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शराब धोरण प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ईडीला मंजुरी दिल्याच्या दाव्यानंतर आप आणि भाजप पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहेत. आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे की निवडणुकीपूर्वी भाजप खोटी बातमी पसरवत आहे. जर उपराज्यपालांनी मंजुरी दिली असेल तर ईडीने ते पत्र दाखवावे.
सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी आली होती की दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध शराब धोरण प्रकरणात कारवाई करण्याची परवानगी उपराज्यपालांनी दिली आहे. निवडणुकीच्या आधी ही मंजुरी मिळाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोर्टाने त्यांना प्रचारासाठी जामीनावर सुटका केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. निवडणुकीनंतर जामीन मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. काही महिन्यांतच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. केजरीवाल यांनी जनतेचा कौल मिळाल्यानंतरच पदभार स्वीकारण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक केजरीवाल यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.
मंजुरी मिळाली की नाही? पुष्टी नाही पण राजकारण सुरू
केजरीवाल यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मंजुरी उपराज्यपालांनी दिली आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, पण निवडणुका जवळ येत असल्याने राजकारण सुरू झाले आहे.
भाजपने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या मंजुरीचे स्वागत करत म्हटले आहे की आमच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, आम्ही म्हणत आहोत की अरविंद केजरीवाल यांनी शराब घोटाळ्यात कमिशन घेतले आहे. जशी जशी चौकशी पुढे जाईल तसे ते अडचणीत येतील.
मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या, खोटी बातमी, कागदपत्रे दाखवा
मुख्यमंत्री आतिशी यांनी म्हटले आहे की लोकांचे लक्ष वेगळ्या मुद्द्यांकडे वळवण्यासाठी ही बातमी पसरवली जात आहे आणि त्यांनी ईडीला मंजुरीपत्र सार्वजनिक करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या: जर उपराज्यपालांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली असेल तर ईडीला मंजुरीची प्रत सार्वजनिक करण्यात काय अडचण आहे? ही बातमी केवळ लोकांना गुंगारा ठेवण्यासाठी आणि मुद्द्यांपासून त्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पसरवली जात आहे. भाजपाने हे षडयंत्र थांबवावे. सत्य समोर येऊ द्या.
सिसोदिया म्हणाले: अमित शहा यांच्या वक्तव्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा भाजपचा डाव
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंबेडकर यांच्याबद्दल केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. भाजप लोकांना गुंगारा ठेवण्यासाठी शराब प्रकरणाबाबत खोटी बातमी पसरवत आहे.
काय आहे शराब नीति प्रकरण?
दिल्लीत आम आदमी पार्टी सरकारने नवीन मद्य धोरण लागू केले होते. भाजपने या धोरणामुळे काही सिंडिकेटना फायदा झाल्याचा आरोप केला होता. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीनंतर उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीला मंजुरी दिली. मात्र, आरोप झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने नवीन धोरण रद्द करून जुने धोरण लागू केले. सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. ईडीनेही तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांसह अनेक आप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. सिसोदिया, संजय सिंग, केजरीवाल यांसह अनेक नेते आणि अधिकारी या प्रकरणात तुरुंगातही गेले, पण ईडी किंवा सीबीआयने कोणतेही ठोस पुरावे सादर न केल्याने खटला पुढे सरकू शकला नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कोणतेही पुरावे किंवा रिकव्हरी न केल्याने नाराज झालेल्या कोर्टाने हळूहळू बहुतेक नेते आणि अधिकाऱ्यांना जामीन दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तपास यंत्रणांना फटकारही लावली होती.
अनेक महिने तुरुंगात होते केजरीवाल
कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सप्टेंबरमध्ये तुरुंगातून बाहेर आले. सुटकेनंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि २०२५ च्या राज्य निवडणुकीत लोकांनी त्यांच्या पक्षाला पुन्हा निवडून दिल्यानंतरच ते शीर्षपदी परत येतील अशी शपथ घेतली.
ईडीने केजरीवाल आणि सिसोदियांना म्हटले होते मास्टरमाइंड
केजरीवाल आणि आपविरुद्ध ईडीने आपला अंतिम आरोपपत्र कोर्टात दाखल केला होता. आरोपपत्रात ईडीने कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची नावे घेतली होती. सिसोदियाही शराब धोरण प्रकरणात १८ महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये जामीनावर सुटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देताना म्हटले होते की त्यांना जलद सुनावणीचा अधिकार आहे. अद्याप केंद्रीय यंत्रणेने कोणतीही रिकव्हरी किंवा ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. खटलाही सुरू झालेला नाही. ईडीने आरोप केला होता की केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी १०० कोटी रुपयांच्या लाचेच्या बदल्यात दक्षिण लॉबीला मदत करण्यासाठी २०२१-२२ च्या मद्य धोरणात बदल केले. यापैकी आपने गोवा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ४५ कोटी रुपये खर्च केले.
आरोपपत्र रद्द करण्याची केजरीवाल यांची मागणी
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर कोर्टाने ईडीलाही नोटीस बजावली आहे.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)