दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय की आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा अंतिम पुरावा नाही. ESIC रेकॉर्डमधील जन्मतारीख सोडून, केवळ आधार कार्डवरील तारखेच्या आधारे कंपनी कर्मचाऱ्याला एक वर्ष आधी सक्तीने निवृत्त करू शकत नाही.
आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा अंतिम पुरावा असू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, जेव्हा एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) च्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये एखादी जन्मतारीख आधीच नोंदवली गेलेली असते, तेव्हा केवळ आधार कार्डवर दुसरी तारीख आहे म्हणून कंपनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एक वर्ष आधी सक्तीने निवृत्त करू शकत नाही.
जन्मतारखेबाबत कोर्टाचे निरीक्षण
कोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं की, २०१० मध्ये ESIC रेकॉर्डमध्ये खुद्द कंपनीनेच या महिला कर्मचाऱ्याची जन्मतारीख २० मे १९६० अशी नोंदवली होती. कामावरून वाद सुरू होण्याच्या खूप आधी हे रेकॉर्ड तयार झालं होतं. मात्र, नंतर कंपनीने त्या महिलेच्या आधार कार्डचा आधार घेतला, ज्यावर जन्मतारीख २० मे १९५९ अशी होती. कंपनीचा दावा होता की, मे २०१७ मध्ये तिने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि ती आता निवृत्तीसाठी पात्र आहे.
न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी निरीक्षण नोंदवलं, "आधी २०.०५.१९६० अशी जन्मतारीख नोंदवली असताना, नंतर आधार कार्डवर असलेल्या दुसऱ्या तारखेच्या आधारे तिचं काम एक वर्ष आधी हिरावून घेता येणार नाही."
हायकोर्टाने हेही निदर्शनास आणून दिलं की, मार्च २०१७ मध्ये कंपनीच्या हाती हे आधार कार्ड आलं होतं आणि बरोबर दोन महिन्यांनंतर तिला कामावरून काढून टाकण्यात आलं. आधार कार्डवरील जन्मतारखेची पडताळणी करण्यासाठी कंपनीकडे दुसरा कोणताही स्वतंत्र पुरावा नव्हता. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ॲक्ट हा एक जनकल्याणकारी कायदा आहे, यावर कोर्टाने भर दिला. एका लेबर कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी कंपनीची रिट याचिका फेटाळताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली.
महिलेला नेमकं काय म्हणायचं होतं?
लेबर कोर्टाने या महिला कर्मचाऱ्याला कामावरून काढणं बेकायदेशीर ठरवत, कंपनीला एका वर्षाचा पूर्ण थकीत पगार देण्याचे आदेश दिले होते. महिलेचा दावा होता की, ती १ डिसेंबर १९८१ पासून एका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीत 'फिनिशिंग मॅन' म्हणून काम करत होती आणि तिचा महिन्याचा पगार १०,५०० रुपये होता.
तिच्या म्हणण्यानुसार, ३ मार्च २०१७ रोजी दिल्ली सरकारने कुशल कामगारांचे किमान वेतन सुधारित केल्यानंतर तिने वाढीव पगार मागितला. तिने असा आरोप केला की, यामुळे मॅनेजमेंट तिच्यावर संतापली आणि एप्रिल २०१७ चा थकीत पगार मागितल्यामुळे २० मे २०१७ रोजी तिला कामावरून काढून टाकण्यात आलं.
कंपनीचा प्रतिदावा
कंपनीने तिचा दावा फेटाळून लावत सांगितलं की, २० मे २०१७ रोजी तिने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केली होती, जे त्यांच्या कारखान्यात निवृत्तीचं वय आहे. तिच्या आधार कार्डच्या आधारे तिचा जन्म २० मे १९५९ रोजी झाल्याचा दावा कंपनीने केला.
एप्रिल २०१७ मध्ये मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेनंतर ती काम करू शकत नसल्याने तिने स्वतःहून राजीनामा दिल्याचा दावाही कंपनीने केला. तसेच तिचे सर्व पैसे देऊन झाल्याचे कंपनीने सांगितले.
मॅनेजमेंटचा युक्तिवाद फेटाळताना हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, ती महिला निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचली आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कंपनीचीच आहे, कारण लेबर कोर्टात निवृत्तीचा दावा त्यांनीच केला होता.
कोर्टाने निदर्शनास आणलं की, कंपनीने केवळ आधार कार्डवर अवलंबून राहून महिलेची जन्मतारीख २० मे १९५९ असल्याचा दावा केला आणि दुसरा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. आधार कार्डवर जन्मतारीख कशी नोंदवली गेली, हे जाणून घेण्यासाठी कंपनीने UIDAI अधिकाऱ्याची तपासणीही केली नाही.
दुसरीकडे, लेबर कोर्टासमोर तपासणी झालेल्या ESIC अधिकाऱ्याने खात्रीशीर सांगितलं की, २६ जून २०१० रोजी जेव्हा तिची नोंदणी झाली, तेव्हा मॅनेजमेंटने दिलेल्या माहितीच्या आधारे तिची जन्मतारीख २० मे १९६० अशी नोंदवली गेली होती. विशेष म्हणजे, मॅनेजमेंटने ESIC अधिकाऱ्याची उलटतपासणी केली नाही किंवा ज्या कागदपत्राच्या आधारे त्यांनी जन्मतारीख दिली होती ते सादरही केलं नाही. हायकोर्टाने म्हटलं की, ज्या कागदपत्रांमुळे या प्रकरणावर प्रकाश पडला असता ती कागदपत्रे लपवून ठेवल्यामुळे लेबर कोर्टाने मॅनेजमेंटविरुद्ध योग्यच निर्णय घेतला.
सरोज विरुद्ध इफको-टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या खटल्यातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचाही कोर्टाने संदर्भ दिला. ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्डचा वापर करता येतो पण तो जन्मतारखेचा पुरावा नाही, हे तिथे स्पष्ट करण्यात आलंय. दिल्ली हायकोर्टाच्या आधीच्या निकालांचाही आधार घेण्यात आला. महिलेची जन्मतारीख २० मे १९५९ असती, तर ती २० मे २०१७ रोजी वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त झाली असती. पण तिची जन्मतारीख २० मे १९६० असेल, तर ती आणखी एक वर्ष काम करण्यासाठी पात्र ठरते.
लेबर कोर्टाने आधार कार्डऐवजी ESIC रेकॉर्डला प्राधान्य देऊन योग्य निर्णय घेतला, असं हायकोर्टाने म्हटलंय. हा निर्णय पुराव्यांवर आधारित आणि तर्कसंगत आहे. रिट अधिकाराचा वापर करून यात हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंही कारण नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
कोर्टाने पुढे म्हटलंय की, एकदा ती महिला निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचली नाही हे सिद्ध झाल्यानंतर आणि तिने राजीनामा दिलाय किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतलीये हे सिद्ध करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने, इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ॲक्टच्या सेक्शन २५एफ चं पालन न करता तिचं काम काढून घेणं बेकायदेशीर आहे.
लेबर कोर्टाने तिला २० मे २०१७ ते २० मे २०१८ या काळासाठी दरमहा १४,६९८ रुपये दराने पूर्ण थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. या काळात ती निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचली असती. यासोबतच इतर भत्ते आणि निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून रक्कम मिळेपर्यंत वार्षिक सहा टक्के दराने व्याज देण्यास सांगण्यात आलं होतं. मॅनेजमेंटची याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने निर्देश दिले की, रजिस्टर जनरलकडे जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळालेलं व्याज या महिलेला दिलं जावं. उरलेली रक्कम चार आठवड्यांत थेट तिला देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.













