8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी कर्मचारी युनियन आक्रमक!
8th Pay Commission update : आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये बदल आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी युनियनने केली आहे. युनियनने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची आणि १ जानेवारी २०२६ पासून शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आयोग १८ महिन्यांत शिफारशी सादर करेल. मात्र, टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) बदलण्याची मागणी होत आहे. पेन्शन लाभात सुधारणा करण्याची मागणी आहे.
युनियनची मागणी काय आहे?
केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पेन्शन आणि संबंधित लाभांमध्ये सुधारणा, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे आणि NPS/UPS चे पुनरावलोकन करण्याची मागणी करत आहेत. स्वायत्त संस्था आणि ग्रामीण डाक सेवकांनाही आयोगात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. तसेच, पेन्शनधारकांसाठी तात्काळ २० टक्के अंतरिम दिलासा मागितला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी
१ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी होत आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये तणाव आहे. TOR मध्ये कोणत्याही अंतिम मुदतीचा उल्लेख नसल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची चिंता वाढली आहे.
TOR मध्ये अंतिम मुदतीचा उल्लेख असावा
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने प्रश्न विचारला आहे की TOR मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत का नाही. त्यांच्या मते, मागील वेतन आयोगाच्या शिफारशी १० वर्षांच्या अंतराने लागू झाल्या आहेत:
चौथा CPC - ०१-०१-१९८६
पाचवा CPC - ०१-०१-१९९६
सहावा CPC - ०१-०१-२००६
सातवा CPC - ०१-०१-२०१६
आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी, २०२६
यानुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी, २०२६ (०१.०१.२०२६) पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमधील कोणताही गोंधळ दूर करण्यासाठी, कामगार युनियनने पंतप्रधान मोदींना TOR मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची विनंती केली आहे.
