अभिनेता राजपाल यादव बुधवारी चेक बाऊन्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाला. गेल्या १३ वर्षांत आपले २०० ते २५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्याने न्यायालयाला सांगितले. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्याला चांगले चित्रपट बनवून आपली प्रतिमा सुधारण्याचा सल्ला दिला.

बुधवारी, ७ ऑक्टोबरला अभिनेता राजपाल यादव सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाला. त्याच्यावर सुरू असलेल्या जुन्या चेक बाऊन्स प्रकरणी ही सुनावणी होती. यावेळी त्याने न्यायालयाला सांगितले की, त्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. गेल्या १३ वर्षांत आपले २०० ते २५० कोटी रुपये बुडाल्याचा दावा यादवने केला. त्याच्या या बोलण्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लगेच प्रतिक्रिया दिली. यादवने न्यायालयात १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जमा केला. त्यानंतर उर्वरित ८५ लाख रुपये भरण्यासाठी त्याने आणखी वेळ मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मुदतवाढ देत १३ ऑक्टोबरची डेडलाईन दिली आहे.

राजपाल यादवची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी

७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ताज्या सुनावणीत अभिनेता राजपाल यादव स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहिला. त्याच्यावर चेक बाऊन्सचा खटला सुरू आहे. यादवने आपल्या थकबाकीपोटी १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जमा केला. न्यायालयाने त्याला उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली. आता मंगळवार, १३ ऑक्टोबरपर्यंत त्याला उरलेले ८५ लाख रुपये जमा करावे लागतील. त्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा एक संभाव्य खरेदीदार न्यायालयात उपस्थित होता, तोच या पैशांची व्यवस्था करणार असल्याचे समजते.

अभिनेत्याने न्यायालयाला सांगितली नुकसानीची कहाणी

२०० ते २५० कोटी रुपये — एवढ्या मोठ्या नुकसानीचा दावा राजपाल यादवने न्यायालयात केला. सुनावणीदरम्यान या अभिनेत्याने आपल्या आर्थिक आणि व्यावसायिक अडचणींचा पाढा वाचला. गेल्या १३ वर्षांत आपले एवढे पैसे बुडाल्याचे त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. २०१२ मध्ये त्याने दिग्दर्शित केलेल्या 'अता पता लापता' या पहिल्याच चित्रपटामुळे त्याचे १७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याशिवाय आपली बदनामी झाल्याचेही यादव म्हणाला. या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईमुळे त्याला सहा महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले. त्याने आपल्या या प्रकरणाची तुलना 'मर्चंट ऑफ व्हेनिस'च्या कथेसोबत केली. त्याच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरही मोठा परिणाम झाला आणि तो कधीच चित्रपटगृहांमध्ये पोहोचू शकला नाही, असे तो म्हणाला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची प्रतिक्रिया

"चांगला चित्रपट बनवा आणि लोकांचे मनोरंजन करा. तुमची प्रतिमा आपोआप सुधारेल," असा सल्ला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या अभिनेत्याला दिला. सरन्यायाधीशांनी यादवला त्याच्या सध्याच्या कामाबद्दल थेट विचारणा केली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने त्याला पैसे भरण्यासाठी थोडा वेळ दिला. मात्र, यादवच्या वागणुकीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालय त्याच्या प्रामाणिकपणावर किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अजिबात खूश नाही. तक्रारदाराला न्याय मिळावा म्हणूनच त्यांनी ही सवलत दिली आहे. न्यायालयाने त्याला कडक इशाराही दिला. त्याच्या अपिलावरील शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

चेक बाऊन्स प्रकरण आणि अटकेची टाइमलाईन

२०१० — इथूनच या कायदेशीर अडचणींना सुरुवात झाली. राजपाल यादवने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते. 'अता पता लापता' या चित्रपटासाठी त्याला या पैशांची गरज होती. त्याने ८ कोटी रुपये परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. २०१३ पर्यंत, त्याने तडजोड म्हणून प्रत्येकी १.०५ कोटी रुपयांचे सात चेक दिल्याचे म्हटले जाते. हे सर्व चेक बाऊन्स झाले. डिसेंबर २०१३ मध्ये, खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल यादवला १० दिवसांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यापैकी चार दिवस त्याने तुरुंगात काढले.

एप्रिल २०१८: दंडाधिकारी न्यायालयाने यादव आणि त्याच्या पत्नीला दोषी ठरवले. त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. जानेवारी २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयानेही हा निकाल कायम ठेवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जून २०२४ मध्ये या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि वेळोवेळी त्याला दिलासा दिला. मात्र, पैसे भरण्याच्या हमीचे पालन करण्यात यादव वारंवार अपयशी ठरला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत शरण येण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्याच दिवशी, ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तो तिहार तुरुंग प्रशासनासमोर शरण गेला.

१० जुलै २०२६ रोजी त्याला आणखी एक धक्का बसला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनेक चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये त्याची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, त्याची तुरुंगवासाची शिक्षा सहा महिन्यांवरून तीन महिन्यांपर्यंत कमी केली. न्यायालयाने त्याला पुन्हा तुरुंगात जाण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्याचे अपील दाखल करून घेतले. न्यायालयाने त्याला त्याचा पासपोर्ट आणि २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ताज्या सुनावणीत यादवने काही रक्कम भरली आणि त्याला अंतिम मुदतवाढ मिळाली. या प्रकरणाचा कायमचा निकाल लागेल, अशी या अभिनेत्याला आशा आहे. ही मोठी आणि गुंतागुंतीची कायदेशीर लढाई अद्याप सुरूच आहे.