जीडीपीचे आकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवतात: १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष पानगारिया

Arvind Panagariya, Chairman, 16th Finance Commission (Photo/ANI)

नवी दिल्ली: १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतील भारताचे जीडीपी आकडे उत्साहवर्धक आहेत आणि अर्थव्यवस्था खूप चांगली कामगिरी करत आहे. 
४९ व्या नागरी लेखा दिन समारंभाच्या निमित्ताने ANI शी बोलताना, पानगारिया म्हणाले की सुधारित जीडीपी आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवतात.
"अर्थव्यवस्था खूप चांगली कामगिरी करत आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी विकास दर ७ टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांपर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. हा आधीच जास्त विकास दर आहे, जास्त जीडीपी आहे. त्यासोबतच, आम्हाला आढळले की २०२३-२४ चा विकास दर ८.२ टक्क्यांवरून ९.२ टक्क्यांपर्यंत आणखी सुधारित करण्यात आला आहे. मला वाटते की हे खरोखरच अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीबद्दल बोलते," पानगारिया म्हणाले.
"जीडीपीचा पाया वाढला आहे. आता, ही ६.२ किंवा ६.५ टक्के जी तुम्ही मोजत आहात ती खूप वाढलेल्या पायावर आहे. जर तो जुना पाया असता तर कदाचित ती ६.५ टक्के ७ टक्क्यांसारखी दिसली असती. त्यामुळे एकंदरीत, मला वाटते कालची बातमी खूपच चांगली होती. मी निश्चितच त्यामुळे खूप उत्साहित आहे," ते पुढे म्हणाले. 
शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.२ टक्क्यांनी वाढली आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबरची वाढ जुलै-सप्टेंबर तिमाहीपेक्षा जास्त आहे. जुलै-सप्टेंबरमध्ये जीडीपी ५.६ टक्क्यांनी वाढला होता.
भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेच्या जकातींच्या परिणामांबद्दल बोलताना, पानगारिया म्हणाले की अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणा आव्हान निर्माण करतात परंतु द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत जकात दरांमध्ये सवलत देऊन दोन्ही देशांसाठी "दोघांनाही फायदेशीर" परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 
त्यांनी नमूद केले की युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंग्डमसोबतच्या व्यापार वाटाघाटी भारतासाठी एक संधी प्रदान करतील.
त्यांनी चीनवरील अमेरिकेच्या जकातींचा उल्लेख केला आणि म्हटले की अमेरिका, युरोप आणि भारत यांच्यातील व्यापार त्रिकोण देशाला मोठ्या प्रमाणात फायदा देईल.
४९ व्या नागरी लेखा दिन समारंभातील आपल्या भाषणात, पानगारिया यांनी जोर दिला की २०४७ पर्यंत दरडोई उत्पन्न १४,००० डॉलर्सची उच्च-उत्पन्न मर्यादा गाठण्यासाठी भारताला सध्याच्या किमतींनुसार डॉलरमध्ये १०.१ टक्के विकास दर राखणे आवश्यक आहे. २०२३ च्या डॉलरच्या किमतींनुसार दरडोई उत्पन्न १४,००० डॉलर्स ही मर्यादा आहे जी भारताने उच्च-उत्पन्न देश म्हणून वर्गीकृत होण्यासाठी ओलांडली पाहिजे.
ते म्हणाले की २०४७ पर्यंत १४,००० डॉलर्सचे दरडोई उत्पन्न गाठण्यासाठी आवश्यक असलेला विकास दर ७.३ टक्के आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शुक्रवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्थिर किमतींवर वास्तविक जीडीपी १८७.९५ लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे, २०२३-२४ या वर्षासाठी जीडीपीच्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार १७६.५१ लाख कोटी रुपये होते. २०२४-२५ मध्ये वास्तविक जीडीपीचा विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो २०२३-२४ मध्ये ९.२ टक्के होता.