French Journalist : 'भारत देश सोडण्यास भाग पाडले' OCI कार्डच्या वादानंतर फ्रेंच महिला पत्रकाराची प्रतिक्रिया
Vanessa Dougnac : भारत सोडण्याबाबत फ्रेंच पत्रकार व्हेनेसे डोगनॅक म्हणाल्या की, ‘भारत देश सोडणे हा त्यांनी स्वीकारलेला पर्याय नव्हता. तर मला भाग पाडले गेले’.
Harshada Shirsekar
Vanessa Dougnac : फ्रेंच पत्रकार व्हेनेसा डोगनॅक (Vanessa Dougnac) यांनी शनिवारी (17 फेब्रुवारी) भारत देश सोडला आहे. त्यांचे Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. या संदर्भात सरकारकडून नोटीस जारी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या निकालाची वाट पाहू शकत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले.
“आज मी भारत देश सोडत आहे. हा तो देश आहे, जेथे मी 25 वर्षांपूर्वी विद्यार्थिनी म्हणून आले होते. मी 23 वर्षे पत्रकार म्हणून काम केले आहे. मी लग्न केले आणि माझ्या मुलाला वाढवले. या देशाला मी माझे घर मानते”, अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
नेमके काय घडले?
व्हेनेसा (Vanessa Dougnac) या एका फ्रेंच भाषिक वृत्तपत्राच्या दक्षिण आशिया प्रतिनिधी आहेत. गेल्या महिन्यात ओव्हरसीज रीजनल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसने (Overseas Regional Registration Office) नोटीस पाठवून त्यांचे Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड रद्द का केले जाऊ नये? अशी विचारणा केली. नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत जारी केलेल्या नियमांनुसार त्या परवानगीशिवाय पत्रकारिता करत असल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले.
फ्रेंच महिला पत्रकाराचे काय आहे म्हणणे?
भारत देश सोडण्याबाबत फ्रेंच पत्रकार व्हेनेसा (Vanessa Dougnac) म्हणाल्या की, “भारत सोडणे हा त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग नव्हता. या निर्णय घेण्यासाठी सरकारने त्यांना भाग पाडले. लिहिलेले लेख कदाचित भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितसंबंधांना नुकसान पोहोचवत आहेत, असा दावा करण्यात आला”.
भारताच्या या निर्णयाचे फ्रान्सकडून कौतुक
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यामध्ये झालेल्या शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चेदरम्यान डोगनॅक यांच्याशी संबंधित नोटीसचा मुद्दाही मांडण्यात आला होता.
प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भात 26 जानेवारी रोजी देशाचे सचिव विनय क्वात्रा यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देत सांगितले की, फ्रान्स या प्रकरणाकडे पूर्णपणे नियमांच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. याबाबत फ्रान्सने भारताचे कौतुक केले आहे. पुढे ते असेही म्हणाले की, "नियुक्ती करण्यात आलेल्या ठिकाणी दिलेले काम करण्यास लोक स्वतंत्र आहेत. पण ते लोक संबंधित राज्याच्या नियमांचे व कायद्यांचे पालन करत आहेत का? हा मुख्य मुद्दा आहे".
आणखी वाचा
)
)
)
)