महायुती सरकार महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि नोकऱ्या वाढवणार, सरकारचे धोरण घ्या जाणून

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 जवळ येत असताना, विरोधी पक्ष जनतेमध्ये खोटे नॅरेटिव्ह तयार करण्यात व्यस्त आहे. याउलट, महायुती सरकार महाराष्ट्रातील लोकांसाठी गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी तत्परतेने काम करत आहे. त्याच्या “महाराष्ट्र फर्स्ट, मराठी फर्स्ट” उपक्रमाला लक्षणीय यश मिळाले आहे, विविध उच्च-प्रोफाइल प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांती

पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी राखीव ₹2.14 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह महाराष्ट्रातील ऊर्जा परिदृश्य मोठ्या परिवर्तनासाठी सज्ज आहे. या उपक्रमामुळे 72,000 नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करताना अतिरिक्त 40,870 मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. नुकतेच, उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी केली.

वाहन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक

राज्याने वाहन आणि ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांसाठी ₹1.20 लाख कोटींची मंजूर गुंतवणूक देखील पाहिली आहे. टॉवर सेमीकंडक्टर आणि अदानी ग्रुप यांच्या सहकार्यातून तळोजा, पनवेल येथे सेमीकंडक्टर सुविधेची स्थापना हा एक प्रमुख विकास आहे. या प्रकल्पातून 5,000 नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, टोयोटा किर्लोस्करच्या ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला भरीव चालना मिळून अंदाजे 9,000 नोकऱ्या निर्माण होतील.

उत्तर महाराष्ट्रात रेल्वे संपर्काचा विस्तार

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत, केंद्र सरकारने मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी ₹18,000 कोटी मंजूर केले आहेत, ज्यामुळे 30 नवीन स्थानके सुरू होतील. हा प्रकल्प 1,000 हून अधिक गावे आणि 3 दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्येला विस्तृत रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्यासाठी सज्ज आहे. या रेल्वे सेवांच्या विस्तारामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या अविकसित प्रदेशांमध्ये औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

जल व्यवस्थापन आणि सिंचन: उत्तर महाराष्ट्रासाठी जीवनरेखा

आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ₹7,000 कोटी रुपयांचा नार-पार गिरण नदी लिंक, ज्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. गुजरातमधील अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्रात वळवून, या प्रकल्पामुळे नाशिक, जळगाव आणि धुळे येथील 50,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, ज्यामुळे या जिल्ह्यांतील कृषी उत्पादनाला मोठा फायदा होईल.

कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात प्रादेशिक विकासाला चालना देणे

महायुती सरकारने 20,000 नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सात मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 81,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. प्रगत वाहने, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि लिथियम बॅटऱ्यांचे उत्पादन समाविष्ट असलेल्या या उपक्रमांमुळे कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि सर्व प्रदेशांमध्ये समान विकास सुनिश्चित होईल.

वाढवण बंदर प्रकल्पासह व्यापारात परिवर्तन

एका महत्त्वाच्या टप्प्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच वाधवन बंदर प्रकल्पाची पायाभरणी केली, ज्यामुळे महाराष्ट्राला भारताच्या परकीय व्यापारात प्रमुख स्थान मिळाले. इतर चार राज्यांपेक्षा निवडलेले, हे बंदर समृद्धी द्रुतगती मार्गाशी थेट जोडले जाईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठांशी महाराष्ट्राची आर्थिक एकात्मता वाढेल.

पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर भर द्या

महायुती सरकारने आपल्या कारभाराचा आधारस्तंभ म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सातत्याने प्राधान्य दिले आहे. जलव्यवस्थापन, शेती आणि रस्ते यांसंबंधीच्या प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने प्रगती झाल्याने राज्यात लाखो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्याने प्रमुख क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे, ज्यामुळे भविष्यासाठी महाराष्ट्राच्या आर्थिक संभावनांना चालना मिळाली आहे.