वक्फ दुरुस्ती विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही, मतांच्या राजकारणासाठी गैरसमज पसरवले जात आहेत: अमित शाह

नवी दिल्ली (एएनआय): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी विरोधी सदस्यांच्या टीकेला उत्तर देताना सांगितले की, सरकार वक्फ सुधारणा विधेयकाद्वारे मुस्लिमांच्या धार्मिक आचरणात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या विधेयकातील तरतुदी वक्फ मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आहेत. वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ वरील लोकसभेतील चर्चेत भाग घेताना अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक भूतकाळापासून लागू होणार नाही आणि विरोधी सदस्य मुस्लिम समुदायात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"माझ्या मंत्रालयाच्या सहकाऱ्याने सादर केलेल्या विधेयकाला मी समर्थन देतो. मी दुपारी १२ वाजल्यापासून सुरू असलेली चर्चा काळजीपूर्वक ऐकत आहे... मला असे वाटते की काही सदस्यांमध्ये काही गैरसमज आहेत, ते एकतर खऱ्या अर्थाने आहेत किंवा राजकीय हेतूने पसरवले जात आहेत. तसेच, या सभागृहाच्या माध्यमातून ते गैरसमज देशभरात पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असे ते म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की, धर्माशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये गैर-मुस्लिमांना नियुक्त करण्याची कोणतीही तरतूद विधेयकात नाही. "वक्फ कायदा आणि बोर्ड १९९५ मध्ये अस्तित्वात आले. गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट करण्याबद्दलचे सर्व युक्तिवाद वक्फमध्ये हस्तक्षेप करण्याबद्दल आहेत. सर्वप्रथम, कोणताही गैर-मुस्लिम वक्फमध्ये येणार नाही. हे स्पष्टपणे समजून घ्या... धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्याची कोणतीही तरतूद नाही; आम्हाला ते करायचे नाही... हा एक मोठा गैरसमज आहे की हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक आचरणात आणि त्यांनी दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करेल. हा गैरसमज अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी पसरवला जात आहे, तो केवळ मतांसाठी," असे ते म्हणाले.

"गैर-मुस्लिम सदस्य कुठे समाविष्ट केले जातील? परिषद आणि वक्फ बोर्डात. ते काय करतील? ते कोणतीही धार्मिक क्रिया चालवणार नाहीत. वक्फ कायद्यानुसार एखाद्याने दान केलेल्या मालमत्तेचे प्रशासन ते पाहतील, ते कायद्यानुसार केले जात आहे की नाही, मालमत्ता ज्या हेतूसाठी दान केली आहे, त्यासाठी वापरली जात आहे की नाही," असेही ते म्हणाले. अमित शाह म्हणाले की, एखादी व्यक्ती केवळ स्वतःच्या मालकीची मालमत्ता दान करू शकते आणि सरकारची किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता दान करू शकत नाही. ते म्हणाले की, १९९५ च्या कायद्यातील केवळ परिषद आणि बोर्डाशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, जे प्रशासकीय कार्यांशी संबंधित आहेत.

गृहमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सभागृहात विधेयक मंजूर करण्यासाठी मांडताना सांगितले की, हे विधेयक भूतकाळापासून लागू होणार नाही आणि केंद्र सरकार अधिक अधिकार शोधत नाही. "जगामध्ये आपल्या देशात सर्वात जास्त वक्फ मालमत्ता आहे, तर ती गरीब मुस्लिमांच्या शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, कौशल्य विकास आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी का वापरली गेली नाही? या संदर्भात आतापर्यंत कोणतीही प्रगती का झाली नाही?" रिजिजू म्हणाले. वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सोबतच रिजिजू यांनी मुसलमाना वक्फ (निरसन) विधेयक, २०२४ देखील लोकसभेत विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी मांडले. हे विधेयक यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि भाजप सदस्य जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने त्याची तपासणी केली होती.

हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. हे विधेयक भारतातील वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याचा प्रयत्न करते. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.