गुजरात सरकारची पीएम मुद्रा योजनेत ७० हजार कोटींची कर्जे!

सार

Gujarat CM Bhupendra Patel (File Photo/ANI)

गांधीनगर  (एएनआय): गुजरात सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की २०२०-२१ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात (नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत), प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत गुजरातमध्ये एकूण ७०,०५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संस्थात्मक कर्जाची सोप्या पद्धतीने उपलब्धता करून देण्यासाठी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ८ एप्रिल २०१५ रोजी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. लहान व्यापारी, उदयोन्मुख स्टार्टअप्स आणि महत्वाकांक्षी उद्योजकांना त्यांचे उपक्रम वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन सक्षम बनवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. गुजरातमध्ये या योजनेची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. 

मंगळवारी पीएम मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत या योजनेने ३३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची तारणमुक्त कर्जे मंजूर केली आहेत, ज्यामुळे सामाजिक समावेश आणि आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले आहे. गुजरातमध्ये २०२०-२१ मध्ये १.४२ कोटी खाती होती, ती २०२३-२४ पर्यंत १.९५ कोटींवर पोहोचली. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ८०.५ लाख नवीन खाती उघडण्यात आली.

पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत, गुजरातमध्ये २०२०-२१ मध्ये ११,२३९ कोटी रुपयांची कर्ज मंजुरी होती, जी २०२३-२४ मध्ये १९,६०७ कोटी रुपये झाली, म्हणजेच चार वर्षांत ७४% वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ९,७०८ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, पीएम मुद्रा योजनेच्याlaunching पासून दहा वर्षांत देशभरात ११.१० कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या रोजगार संधींपैकी ४७% संधी SC, ST आणि OBC समुदायातील व्यक्तींना मिळाल्या आहेत, ज्यात बहुतेक रोजगार उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम मुद्रा योजनेचा उद्देश व्यक्तींना त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी त्रास-मुक्त, तारण-मुक्त कर्ज देणे आहे. ही योजना बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे चार श्रेणींमध्ये कर्ज देते: शिशु (५०,००० रुपयांपर्यंत), किशोर (५०,००० ते ५ लाख रुपये), तरुण (५ लाख ते १० लाख रुपये) आणि नवीन सुरू केलेली तरुण प्लस (१० लाख ते २० लाख रुपये). गुजरातमध्ये असंख्य लहान व्यापारी आणि स्टार्टअप्सनी या योजनेचा उपयोग करून आत्मनिर्भर बनले आहेत आणि त्यांचे उद्योग वाढवले ​​आहेत. (एएनआय)