सुप्रीम कोर्टचा मदरसा शिक्षणावरील निर्णय: यूपीतील परिणाम

मदरसा शिक्षण उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशातील मदरसांवरील संकट टळले आहे. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. २००४ च्या या कायद्याद्वारे राज्यातील मदरसांचे कामकाज नियंत्रित केले जाते. सुप्रीम कोर्टाने इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला रद्द केले आहे ज्यामध्ये मदरसे धर्मनिरपेक्षतेच्या संवैधानिक तत्त्वाचे उल्लंघन करतात असे म्हटले होते. आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सर्व विद्यार्थ्यांना पारंपारिक शाळांमध्ये पाठवावे असे म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मदरसा बोर्ड रद्द केल्यानंतर एका पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी करताना मदरसा बोर्ड रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याची संवैधानिक वैधता कायम ठेवत, संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावर किंवा कायदेविषयक क्षमतेच्या आधारावर कायदा रद्द करता येतो, पण मूलभूत रचनेच्या उल्लंघनासाठी नाही, असे म्हटले. न्यायालयाने भारताला संस्कृती, सभ्यता आणि धर्मांचे मिश्रण असल्याचे म्हटले.

सरन्यायाधीशांनी म्हटले: मदरसा बोर्ड कायदा मुलांना पुरेसे शिक्षण मिळवून देण्याच्या राज्याच्या सकारात्मक जबाबदारीशी सुसंगत आहे. मात्र, 'फाजिल' आणि 'कामिल' या पदव्या यूजीसी कायद्यानुसार नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले.

मदरसा म्हणजे काय ते समजून घ्या?

मदरसा म्हणजे धार्मिक शिक्षण दिले जाणारे अध्ययन केंद्र किंवा शाळा. इस्लामच्या अभ्यासासाठी या शिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातात. सध्या येथे धार्मिक शिक्षणाबरोबरच इतर विषयही शिकवले जातात. सुरुवातीला मदरसे मशिदींमध्ये दिल्या जाणाऱ्या व्याख्यानांपासून विकसित झाले. नंतर ते धार्मिक अभ्यासाचे औपचारिक केंद्र बनले. तज्ज्ञांच्या मते, येथे इस्लामी धर्मशास्त्र आणि इस्लामी कायद्याचे शिक्षण दिले जाते, तसेच साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र आणि काही प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक विज्ञानही शिकवले जाते.

उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्यावरून काय वाद आहे?

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २२ मार्च रोजी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण बोर्ड कायदा २००४ रद्द केला होता. हा कायदा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा एक पैलू - धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारनेही विरोध न करता पाठिंबा दिला होता आणि या प्रकरणी कोणतेही अपील दाखल केले नव्हते. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण बोर्ड कायदा २००४ अंतर्गत मदरसांचा अभ्यासक्रम, शिक्षणाचा दर्जा आणि परीक्षा घेतल्या जातात. याच कायद्यानुसार पदव्याही दिल्या जातात.